Dehradun: उत्तराखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कई बार रोक लगाई जा चुकी है, यही नहीं कई बार कार्यवाही भी की गई है. इसके बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि बाजारों में आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन देखा जा सकता है।
ऐसे में अब धामी सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाए जाने को लेकर जहां एक ओर इसके विकल्प पर जोर दे रही है, तो वही डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके।
दरअसल शहरी विकास विभाग और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाए जाने को लेकर डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को अपनाने की बात कह रहा है, इसके लिए बकायदा पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके और प्लास्टिक का कचरा इधर उधर न फैले।
जिससे पर्यावरण को भी बेहद का नुकसान होगा, इस पर शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने बताया कि उच्च न्यायालय, एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय स्तर से कई बार इस संबंध में निर्देश दिए गए है। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम गए जाने के लिए नियमों का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारी और शासन स्तर पर शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो समय-समय इसकी समीक्षा करती है।
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पिछले दिनों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाने के लिए बेहतर काम किए गए थे, लेकिन अभी भी तमाम काम करने की जरूरत है। क्योंकि न सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने बल्कि इसके विकल्प पर भी काम किया जा रहा है। जिसके तहत प्लास्टिक की बोतल के लिए डिपॉजिट रिफंड सिस्टम पॉलिसी को बनाने पर काम कर रहे है। लिहाजा इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी।