Uttarakhand News: उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज में धर्मांतरण एक घुन की तरह लगता है, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाये जाने चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और अब आगमी 30 जून के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है.
मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और यह ड्राफ्ट कमेटी द्वारा आगामी 30 जून तक राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा. उम्मीद है कि ड्राफ्ट मिलते ही राज्य में इसे लागू कर दिया जायेगा. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू किया जायेगा.
Uttarakhand News: 
सीएम धामी ने आज पुलिस लाइन कार्यालय में मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया, इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण कानून पर कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाया गया है और सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रदेश की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
Uttarakhand News: धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य शामिल हैं.