Uttarakhand News : प्रदेश में सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है, इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। वन विभाग की जमीन पर 256 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण प्रशासन की जेसीबी चलेगी।
वन विभाग द्वारा वनभूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीएम धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनपर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा इसके साथ ही 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन ने जेसीबी से अब तक 256 से ज्यादा अवैध कब्जों को वनक्षेत्र से हटाया दिया है और लगभग 68 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही जारी है।
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अतिक्रमण पर कार्यवाही :
बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, रामनगर, काशीपुर, कोटद्वार और कालसी वन क्षेत्र में हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत अवैध कब्जे हैं। प्रदेशभर में इस अभियान तो तेजी से चलाया जा रहा है, मुख्य वन संरक्षक पराग मधुकर धकाते का कहना है कि सभी प्रभागीय वनाधिकारी और वन क्षेत्राधिकारियों को वनभूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत अब तक 500 से ज्यादा सरकारी जमीन पर बनी इमारतों को चिन्हित किया गया है।
Uttarakhand News : वन विभाग में अवैध इमारतों को चिन्हित कर नोटिस भेजे जा रहे हैं, अभी तक बुलडोजर से 285 इमारतों को हटा दिया गया है। अन्य इमारतों को नोटिस जारी करके हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।