उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हुआ। पहले दिन आज धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे। वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया। इस बार भी घाटे वाला बजट पेश हुआ है। क्योंकि प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63 हजार करोड़ की हैं, जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65 हजार करोड़ का है।
किस योजना को कितना बजट
उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंरु 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्त्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।