Dehradun: समान नागरिकता कानून पर राष्ट्रपति की मोहर पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार

Dehradun: उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, इस मंजूरी को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। महज 18 माह की समय सीमा में ही सत्ता संभालने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पहल करते हुए कमेटी गठित करते हुए शुरुआत सरकार बनते ही कर दी थी।

समिति द्वारा दिए गए समान नागरिक संहिता मसौदे को सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में पिछले माह 6 फरवरी को रखा था, जिसे पास कर दिया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस बिल को स्वीकृत होने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। जिसे आज मंजूर कर लिया गया, समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों हर धर्म, जाति, के लोगों के लिए एक ही कानून होना।

अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में प्रत्येक नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्वारा समान नागरिक संहिता को मंजूरी दिए जाने का स्वागत और आभार प्रकट किया है…

जल्द ही अब यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंडके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का धन्यवाद अर्पण किया और कहा कि इस कानून से महिलाओं को उत्पीड़न से राहत मिलेगी वहीं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा 2022 चुनाव में जनता से वादा किया था की नई सरकार बनते ही समान नागरिकता कानून को बनाया जाएगा हमारे द्वारा विधानसभा में इसे पारित किया गया था और देश की राष्ट्रपति के पास हमने कानून को अनुमोदन के लिए भेजा था कानून पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है इसके लिए हम राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हैं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस कानून के लागू होते ही महिलाओं का उत्पीड़न बुजुर्गों और बच्चों सुरक्षा होगी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का यह सपना था जो उत्तराखंड से पूरा हुआ है साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उन सभी कार्य को किया जा रहा है जिन कार्यों को लंबे समय से देश की जनता प्रतीक्षा कर रही थी

 

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