CM Yogi: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को लेकर एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026’ को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गंभीर अपराधों और हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पीड़िताओं को जल्द आर्थिक मदद देने के अलावा चिकित्सा और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की गई नई नियमावली
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली की प्रस्तावित योजना के अनुरूप तैयार किया है। इसी क्रम में नई नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
कई गंभीर अपराधों की पीड़िताओं को मिलेगा मुआवजा
नई व्यवस्था के तहत मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, एसिड अटैक, आग से जलाने और शारीरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचने से स्थायी दिव्यांगता जैसी घटनाओं को क्षतिपूर्ति के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता समाप्त होने के मामलों में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील गतिविधियों में इस्तेमाल और गंभीर लैंगिक हमलों के चलते उनकी मृत्यु जैसे मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अपराध की गंभीरता और निर्धारित श्रेणी के आधार पर पीड़ितों को एक लाख से 15 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा।
वहीं, एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के बेहतर उपचार के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को समय पर बेहतर इलाज और जरूरी सहायता मिल सके।