UP News: यूपी में स्थापित होगा देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

UP News: उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कुशल मानव संसाधन से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस संस्थान की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को मुफ्त हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इस भूमि हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।

देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय होगा स्थापित

प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय को गुजरात स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित और दक्ष पेशेवर तैयार करना है।

यहां विद्यार्थियों को पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक तकनीक और रोजगारपरक शिक्षा भी दी जाएगी। पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे नए दौर के व्यावसायिक विषय शामिल होंगे। इससे विद्यार्थियों को सहकारिता के साथ तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।

सहकारी संस्थाओं को मिलेगा प्रशिक्षित मानव संसाधन

इस महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आधुनिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के जरिए उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

इसके अलावा सहकारी बैंकों, समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षित एवं पेशेवर कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे इन संस्थाओं की कार्यक्षमता और प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और पेशेवर दक्षता से जोड़ना है। राज्य सहकारी महाविद्यालय के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को तैयार करने के साथ इसे अधिक सक्षम और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

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