CM Yogi: योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, डीप टेक हब से महिला सुरक्षा तक, विकास और सशक्तीकरण को मिलेगी नई गति

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में औद्योगिक विकास, हवाई कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े फैसले लिए गए। कुल 31 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने रखे गए थे, जिनमें से 30 को हरी झंडी मिल गई। इन फैसलों से प्रदेश में तकनीकी नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और सहकारिता शिक्षा का विस्तार होगा। वहीं, महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी।

IIT कानपुर के नोएडा कैंपस में बनेगा डीप टेक यू-हब
कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर कराया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। इस पहल से प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक, स्टार्टअप और नवाचार आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

छोटे शहरों के लिए हवाई सेवाओं का होगा विस्तार
प्रदेश के छोटे शहरों और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS)-मॉडिफाइड उड़ान के अगले चरण में भागीदारी को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर वैट की दर एक प्रतिशत या उससे कम रखी जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि बिजली और पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर दी जाएंगी। राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF) में 20 प्रतिशत योगदान भी करेगी। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार होने के साथ व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

आगरा के बाह में बनेगा आधुनिक स्टेडियम
खेल सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र के उगनपुरा गांव में स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 में दर्ज 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को मुफ्त हस्तांतरित की जाएगी। फिलहाल यह भूमि युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज है। स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

लखनऊ में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से सहकारिता से जुड़े शैक्षणिक और प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

महिला और बाल अपराध पीड़ितों को मिलेगी बेहतर आर्थिक सहायता
महिलाओं एवं बच्चों को अपराधों से सुरक्षा और पीड़ितों को राहत देने के लिए योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके जरिए वर्ष 2015 में लागू पुरानी नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वर्ष 2018 की प्रस्तावित क्षतिपूर्ति योजना के अनुरूप बनाया जाएगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य यौन अपराधों और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। इससे पीड़ितों को समय पर राहत देने में मदद मिलेगी।

जैव ऊर्जा और पर्यटन नीतियों में भी होगा बदलाव
प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे जैव ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं और निवेश को प्रोत्साहित करने का रास्ता खुलेगा।

इसके अलावा राज्य की पर्यटन क्षमता का बेहतर उपयोग करने, नए निवेश आकर्षित करने और पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन फैसलों के जरिए सरकार का लक्ष्य प्रदेश में विकास, रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार करना है।

 

 

 

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