पंचायत चुनाव पर रोक, शिवराज कैबिनेट का फैसला, राज्यपाल के पास जाएगा प्रस्ताव

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भोपाल. मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है. शिवराज कैबिनेट में चुनाव रोके जाने पर सहमति बन गई है. कैबिनेट बैठक में पंचायत मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने पंचायत चुनाव कराए जाने का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया. इस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश को सरकार वापस लेगी. इस अध्यादेश के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे. इसके वापस हो जाने पर पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी.

प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे. उस अध्यादेश को वापस लेने पर रोक के हालात बनते हैं. राज्य सरकार ओबीसी आबादी और वोटरों की भी गिनती कर रही है. इसके अलावा शिवराज कैबिनेट की बैठक में हंड्रेड डायल योजना को मंजूरी दे दी गई. ये योजना जारी रहेगी. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 215 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है. प्रदेश में 65 कन्या छात्रावास खोले जाएंगे.

दो दिन पहले ही गृह मंत्री ने दिए थे निर्देश

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दे दिए थे. उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए कहा था कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. मैं सीएम शिवराज सिंह के सामने अपनी बात रखूंगा. जान है तो जहान है. कोरोना काल में हुए चुनाव से काफी नुकसान हुआ था. दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए.

बच्चों को लेकर हम रिस्क नहीं ले सकते- मिश्रा

कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो भारत के भावी निर्माता हैं हम रिस्क नहीं ले सकते हैं. लेकिन कोचिंग सेंटर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चलाएं. विगत 24 घंटे में कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं. जबकि 14 स्वस्थ होकर घर गए हैं. अभी प्रदेश में 209 एक्टिव केस हैं. कल कोरोना जांच के लिए 62 हजार 900 सैम्पल लिए गए.

सीएम से चुनाव टालने पर चर्चा

मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पंचायत चुनाव टालने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. गृह विभाग स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लेगा. कोरोना के कारण पंचायत चुनाव टालने चाहिए. मैं सीएम के सामने अपनी बात रखूंगा. बीजेपी कभी चुनाव से नहीं बचती है. ये काम कांग्रेस करती है, क्योंकि बीजेपी कोर्ट नहीं गई थी.

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