Uttarakhand: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित से जुड़े 17 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 लागू करने का निर्णय लिया है।
सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को मोटरयान कर में मिल रही छूट को खत्म कर इन्हें चरणबद्ध तरीके से कर के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था तीन चरणों में लागू होगी। सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जबकि हरिद्वार में एनसीडीसी की शाखा स्थापित करने के लिए एक एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने पर भी सहमति बनी है।
कैबिनेट का एक बड़ा फैसला प्रदेश के शहीद सैनिकों के सम्मान से जुड़ा है। अब उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से शहीदों की वीरता और बलिदान की स्मृतियां हमेशा जीवंत रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा शहरी भूमि सर्वेक्षण, मलिन बस्तियों के विस्थापन, यूयूएसडीए के पुनर्गठन और 1320 मेगावाट बिजली खरीद सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
अहम फैसले-
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलमेंट कार्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय। ऊधमसिंह नगर व निकटतम जनपदों में भेजा जाएगा।
- रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से 10% जो राशि लेनी थी,उसे सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी।
- अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर।
- उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम के तहत।
- उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी।