Uttarakhand: प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, सदन पटल पर सदस्यों के लगभग 550 से अधिक प्रश्न मंत्रियों की परीक्षा लेंगे।
मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम धामी ने अनुपूरक बजट रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष के हंगामे पर बोले सीएम धामी-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, वह पूरा देश देख रहा है। हम सदन चलाना चाहते थे। पंचायत चुनाव में भाजपा को भारी जीत मिली है। जिस तरह से जनता ने पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव में सभी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी भाजपा को सौंपी है, उससे विपक्ष का निराश होना स्वाभाविक है।
सीएम ने कहा कि जनता देख रही है, पूरे देश में इनकी पार्टी की ये परंपरा बन गई है कि जहां भी हारते हैं वहां ये ईवीएम कभी चुनाव आयोग, प्रशासन, सरकार को दोष देते हैं। नैनीताल में हमारी पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष और कांग्रेस का उम्मीदवार उपाध्यक्ष चुना गया, अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो दोनों पद भाजपा के पास होने चाहिए थे। सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा के लिए तैयार थे। हमें अपने राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करना है।
सीएम धामी ने अनुपूरक बजट पेश किया-
विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा।
LIVE: उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र (गैरसैंण) – 2025 https://t.co/2iR4VrdXZu
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 19, 2025
नौ विधेयक सदन पटल पर रखे गए-
- उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025