Dehradun: उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सत्र शुरू होने से पहले बुधवार सुबह सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, धामी सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) पेश किया। उत्तराखंड की विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है जिसमें यूसीसी से जुड़ा कोई विधेयक पेश किया गया हो. गोवा में पुर्तगाल के शासन काल से यूसीसी लागू है।
पहाड़ी राज्य के छोटे आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है। इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। हालांकि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि ये विधेयक महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दों और इन मोर्चों पर सरकार की “विफलता” से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है।