Dehradun: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे भारत पर भी आर्थिक दबाव बढ़ा है।
इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देगी, निजी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा और जनता को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसलों के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी और सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू होगा। सरकारी और निजी भवनों में AC के सीमित उपयोग पर जोर दिया जाएगा, जबकि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में केवल एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार जल्द नई EV पॉलिसी लाएगी, जिसके तहत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे और राज्यभर में EV चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
सरकार ने विदेशी सरकारी यात्राओं को सीमित करने के साथ “Visit My State” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। वहीं “मेरा भारत, मेरा योगदान” और “Made in State” जैसे जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य तेल की खपत कम करने, होटल और ढाबों में लो-ऑयल मेन्यू अपनाने, प्राकृतिक खेती और बायो-इनपुट्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा PNG कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्क फ्रॉम होम
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नो व्हीकल डे
मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।
एक अधिकारी, एक वाहन
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।
ईवी पॉलिसी
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।
सरकारी विदेश यात्राएं सीमित होंगी
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा।
“Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
“मेरा भारत, मेरा योगदान”
“मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद को सीमित करने के लिए जागरुक किया जाएगा।
खाद्य तेल की खपत घटाना
आम जनमानस को कम तेल वाले भोजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करते हुए उसके उपयोग में कमी लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को Low-Oil Menu” अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनों के संयोजनों को मिशन मोड में चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत Rooftop Solar को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।
Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रदान करने में तेजी लायी जाएगी। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी 60 दिन में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगी।