UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन के बाद उनकी वास्तविक तैनाती का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टलों पर दर्ज कराने के लिए चौथी बार अनुस्मारक जारी किया है। परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया है कि समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराया जाए। साथ ही उनका वेतन मौजूदा तैनाती वाले विद्यालय से ही जारी करना सुनिश्चित किया जाए।
योगी सरकार की डिजिटल और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शिक्षकों की वास्तविक पदस्थापना और ऑनलाइन रिकॉर्ड के बीच समानता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
तीन बार निर्देश के बावजूद लंबित रहा डेटा अपडेट का काम
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि समायोजित शिक्षकों का विवरण पोर्टलों पर अपडेट करने के लिए पहले भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया था।
इसके बावजूद यू-डायस पोर्टल पर दर्ज जानकारी में कई समायोजित शिक्षकों की तैनाती उनके मौजूदा विद्यालय के अनुसार अपडेट नहीं पाई गई। इस स्थिति को देखते हुए परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी कर सभी लंबित कार्य तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश
परिषद ने स्पष्ट किया है कि जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत जिन शिक्षकों की तैनाती बदली गई है, उनका पूरा विवरण दोनों पोर्टलों पर वर्तमान विद्यालय के मुताबिक दर्ज किया जाए। इसके साथ ही समायोजित शिक्षकों के लिए तैयार की गई नई यू-डायस गूगल शीट को भी बिना देरी अपडेट करने को कहा गया है।
इस पहल के जरिए शिक्षकों की वास्तविक तैनाती और विभागीय डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी तरह की विसंगति को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।
अब मौजूदा तैनाती वाले विद्यालय से ही मिलेगा वेतन
बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया है कि समायोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान उसी विद्यालय से किया जाए, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। वास्तविक पदस्थापना और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर रहने से वेतन भुगतान तथा प्रशासनिक प्रबंधन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए पोर्टलों पर सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी बताया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी है। उन्हें समायोजित शिक्षकों का डेटा तत्काल अपडेट कराने के साथ ही वास्तविक तैनाती वाले विद्यालय से वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
जारी पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को भी भेजी गई है। परिषद के इस कदम से शिक्षकों की तैनाती, डिजिटल रिकॉर्ड और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में एकरूपता लाने पर जोर दिया गया है।