CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैम्पियरगंज स्थित भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश की स्थिति की तुलना की। उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में लूट होती थी, जबकि मौजूदा दौर में प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल चुनाव चिह्न पर जनता के भरोसे का परिणाम है। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में खेतों की मेड़ों पर तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाने और उनकी कटाई से जुड़े नियमों में बदलाव करने की भी घोषणा की।
2017 से पहले माफिया और मच्छरों के लिए पहचाना जाता था गोरखपुर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर की पहचान माफिया और मच्छरों से होती थी। माफिया के डर से लोग यहां आने से कतराते थे। वहीं, इंसेफेलाइटिस के मौसम में मासूम बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के मुखिया को पीड़ित बच्चों का हाल जानने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की चार बार सरकार बनने के बावजूद किसी मुख्यमंत्री ने इंसेफेलाइटिस या दूसरी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को देखने के लिए अस्पताल का दौरा नहीं किया।
सपा सरकार में गरीबों के आवास और राशन पर होता था कब्जा
सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों और वनटांगिया समुदाय के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अभाव था। आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय दबंगों के हाथों में चला जाता था। गरीबों के राशन और पेंशन में भी बिचौलिये सेंध लगाते थे।
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के 65 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया है। वनटांगिया गांवों में, जहां पहले झोपड़ियां हुआ करती थीं, अब पक्के मकान, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र हैं। पात्र लोगों को पेंशन, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की व्यवस्था भी की गई है।
सरकारी योजनाओं में अब नहीं होता भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार का उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक नौकरी, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना होता है। मौजूदा व्यवस्था में किसी के साथ ‘पिक एंड चूज’ यानी चुनिंदा लोगों को लाभ देने की नीति नहीं अपनाई जाती। उन्होंने दावा किया कि अब गरीबों के राशन, पेंशन और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता।
सीएम ने कहा कि सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिवारों को सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
मंदिरों और महापुरुषों से जुड़े स्थलों का हो रहा विकास
योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में गरीबों की जमीन पर कब्जा कर वहां कब्रिस्तान बनाने के लिए धन दिया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार मंदिरों के पुनरुद्धार और महापुरुषों की स्मृतियों को संरक्षित करने पर खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4,500 से अधिक स्थानों पर मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है।
इसके अलावा, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और संत कबीर दास से जुड़े स्थलों तथा प्रतिमाओं के आसपास पार्कों के विकास के लिए भी धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उपेक्षित रहा लेहड़ा माई मंदिर अब भव्य स्वरूप में विकसित हो चुका है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
निषादराज और महाराजा सुहेलदेव की विरासत को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने निषादराज गुह्य और महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने भगवान राम और निषादराज की मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रृंगवेरपुर में दोनों के मिलन को दर्शाती 56 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है।
इसी तरह बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया गया है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस की सरकारों ने इन महापुरुषों की विरासत को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन दलों की प्राथमिकता महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनवाने के बजाय गाजी का मेला आयोजित करना थी। मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर में निषादराज के किले के पास गुलामी के प्रतीक के निर्माण को लेकर भी पिछली सरकारों पर निशाना साधा।
संजय निषाद को लेकर सपा पर लगाया गंभीर आरोप
योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय संजय निषाद को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें जरूरी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उस वक्त वह सांसद थे और उन्होंने आंदोलन कराकर संजय निषाद की जमानत तथा अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कराई थी।
अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगी वानिकी विश्वविद्यालय की कक्षाएं
वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यहां अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में कक्षाएं किसी अन्य स्थान पर संचालित होंगी। विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक गतिविधियों को गति दी जाएगी। यहां वानिकी, औद्यानिकी, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा के साथ अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा, रोजगार और किसानों की समृद्धि का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां सिल्वीकल्चर और एग्रोफॉरेस्ट्री की पढ़ाई कराई जाएगी। विद्यार्थी बीएससी, एमएससी और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय को केवल डिग्री देने वाले संस्थान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर और टिशू कल्चर के क्षेत्र में अनुसंधान के जरिए केला, आलू, अन्य सब्जियों, आम और आंवला की बेहतर किस्में विकसित करने पर काम होगा। इससे किसानों की उपज और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
योगी ने गोरखपुर के चौक माफी में गोरखनाथ मंदिर की ओर से भारत सरकार को कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए दी गई 70 एकड़ जमीन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र किसानों को प्रशिक्षण, बेहतर बीज और आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने के नियमों में होगा बदलाव
किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने पेड़ों की खेती से जुड़े नियमों में संशोधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी फसल के साथ खेत की मेड़ पर तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाना चाहता है, तो उसे इसके लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करेगी, ताकि किसान 10 नए पेड़ लगाने और उनका सत्यापन कराने के बाद पुराने तथा कटाई योग्य पेड़ों को बिना बेवजह की देरी के काटने की अनुमति प्राप्त कर सकें।