CM Yogi: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की तस्वीर तेजी से बदल रही है, अब महिलाओं की भागीदारी केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों के विस्तार से लेकर महिलाओं के उत्पादों की मार्केटिंग और वित्तीय सेवाओं तक उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति भाई का दायित्व निभाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार तथा समाज के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।
1.38 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को गति देने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। इनके साथ 67,021 ग्राम संगठन और 3,297 संकुल स्तरीय संघ भी बनाए गए हैं। इस पूरी व्यवस्था से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
समूहों के जरिए महिलाएं स्वरोजगार, छोटे कारोबार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत हुई है।
लखपति दीदी योजना से बढ़ रही आर्थिक आत्मनिर्भरता
ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी अभियान भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिलाओं की पहचान की गई है। इनमें से 28 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं।
यह आंकड़ा बताता है कि स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत और व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार नई व्यवस्था विकसित कर रही है। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों के माध्यम से महिला उद्यमियों के उत्पादों को बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना तैयार की गई है। यहां दुकानों का आवंटन महिलाओं को किया जाएगा, ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री और कारोबार का संचालन स्थानीय स्तर पर कर सकें। इस पहल का मकसद महिलाओं को उत्पादन के साथ-साथ मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंधन से भी जोड़ना है।
बीसी सखियों ने किया 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने में बीसी सखियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में इस समय 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है।
बीसी सखियां गांवों में लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रही हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं और महिलाओं को नियमित आय का माध्यम भी प्राप्त हुआ है।
कन्या सुमंगला और मातृ वंदना योजना से लाखों परिवारों को लाभ
महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के जरिए भी प्रदेश में बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिला है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 68 लाख माताओं को सहायता प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहित करने, मातृत्व के दौरान आर्थिक सहयोग देने और महिलाओं की आजीविका को मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित है।
राशन वितरण में भी स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी
योगी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से भी जोड़ा है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ी है और उन्हें आय अर्जित करने का अतिरिक्त अवसर मिला है।
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की ये पहलें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी अभियान, बीसी सखी व्यवस्था और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाएं अब ग्रामीण विकास और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।