Stand-Up: केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के बीच कारोबार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अगले चरण में पांच वर्षों के दौरान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद महिलाओं और वंचित समुदायों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज की सुविधा देना है।
अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को मिला लाभ
अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का मानना है कि योजना को आगे जारी रखने से इन समुदायों के लोगों को अपना कारोबार स्थापित करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के अधिक अवसर मिलेंगे।
10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक मिल सकता है लोन
इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक SC या ST उद्यमी और एक महिला उद्यमी को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह ऋण विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के साथ कृषि से जुड़ी पात्र गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिन्हें वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सात साल तक की होगी ऋण चुकाने की अवधि
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर संबंधित बैंक की श्रेणी पर लागू न्यूनतम दर के आधार पर तय होती है। यह दर बैंक की न्यूनतम लागू दर से अधिक नहीं होगी और इसकी अधिकतम सीमा एमसीएलआर से तीन प्रतिशत ऊपर निर्धारित है। ऋण चुकाने के लिए अधिकतम सात साल का समय दिया जाता है। इसके अलावा, किस्तों का भुगतान शुरू करने से पहले अधिकतम 18 महीने तक की छूट अवधि भी मिल सकती है।
85 प्रतिशत तक ऋण गारंटी की सुविधा
योजना के अंतर्गत पात्र ऋण पर 85 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था से बैंकों के लिए पात्र उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना आसान बनाने और नए कारोबार को प्रोत्साहन देने में मदद मिल सकती है।
समावेशी विकास को मिलेगी मजबूती
सरकार का कहना है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक जारी रखने से महिलाओं, SC और ST समुदायों के उद्यमियों के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे नए व्यवसाय स्थापित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और वंचित वर्गों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। योजना का विस्तार देश में उद्यमिता को व्यापक आधार देने और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।