Assembly Election: चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आगामी लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 3.4 लाख कर्मियों की मांग की है। इसके साथ ही आयोग ने रेलवे से पर्याप्त संख्या में ट्रेनों की व्यवस्था करने की भी मांग की है ताकि सीएपीएफ कर्मियों को समय पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे एक पत्र में आयोग ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और ‘स्ट्रॉंग रूम’ की सुरक्षा जैसी चुनावी ड्यूटी के लिए सीएपीएफ की तैनाती का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि आयोग ने राज्यों के सीईओ की तरफ से किए गए अनुरोधों पर विचार किया और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ की अधिकतम 3,400 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया है।
सीएपीएफ की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं। पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से सीएपीएफ की अधिकतम 920 कंपनी तैनात किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 635, छत्तीसगढ़ में 360 , बिहार में 295, उत्तर प्रदेश में 252 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब में 250 कंपनी तैनात किये जाने की उम्मीद है। सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) शामिल हैं। सीएपीएफ में कुल 10 लाख कर्मी हैं।
दूसरे राज्य, जहां बड़ी संख्या में सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किए जाने की संभावना है, उनमें – गुजरात, मणिपुर, राजस्थान और तमिलनाडु (प्रत्येक में 200 कंपनी), ओडिशा (175), असम और तेलंगाना (प्रत्येक में 160), महाराष्ट्र (150), मध्य प्रदेश (113) और त्रिपुरा (100 कंपनी) शामिल हैं। रेलवे बोर्ड को भेजे एक अलग पत्र में, ईसी ने कहा कि चुनावों के दौरान सीएपीएफ कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है।
हालांकि, आयोग ने कहा कि 2022 और 2023 के चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की आवाजाही में हुई असुविधा से जुड़े कई मुद्दे गृह मंत्रालय और सीएपीएफ की तरफ से उठाए गये थे। पत्र में कहा गया है कि रेल मंत्रालय से इन चिंताओं को दूर करने का पहले ही अनुरोध किया जा चुका है ताकि सुरक्षा कर्मियों को ट्रेन से भेजने के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो।