दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में ED ने एक बार फिर से 40 ठिकानों पर छापेमारी की. ED ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की.
प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को देशभर के करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. यह आबकारी नीति अब वापस ले ली गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर तथा कुछ अन्य शहरों, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शराब कारोबारियों, वितरकों और आपूर्ति शृंखला के नेटवर्क पर छापे मारे जा रहे हैं. केंद्रीय एजेंसी इस मामले में दूसरी बार छापेमारी कर रही है।
इससे पहले उसने छह सितंबर को देशभर के करीब 45 ठिकानों पर छापे मारे थे. ED का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया (50), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास तथा सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे थे।
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कई विभाग हैं। ईडी इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या पिछले साल नंवबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं बरती गईं। जांच एजेंसी के एक स्थानीय अदालत से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की भी संभावना है।