MP Panchayat Chunav : विधानसभा में पास हुआ संकल्प, OBC आरक्षण के बिना नहीं होंगे चुनाव

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भोपाल. मध्य प्रदेश में होने वाले त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण (OBC Reservation) बड़ा मसला बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court docket) के स्टे के बाद अब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया कि OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से यह प्रस्ताव सदन में पेश किया गया. बाद में इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को बोलने का मौका तक नहीं दिया.

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार नये नये पहलू सामने आ रहे हैं. गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया. यह प्रस्ताव था कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे.

कमलनाथ को बोलने का मौका नहीं दिया गया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से यह प्रस्ताव सदन में पेश किया गया बाद में इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. हालांकि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ प्रस्ताव के सिलसिले में सदन में अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. इस बात से नाराज होकर कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद विधानसभा में 5 विधेयक बिना चर्चा के पास करा लिए गए. सेकंड सप्लीमेंट्री बजट भी बिना चर्चा के पास कर दिया गया और सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा
इससे पहले गुरुवार सुबह जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल से पहले ही सदन में हंगामा होने लगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के परिणाम पर रोक संबंधी आदेश को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था. सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट और फिर उसके बाद 2 बार 10 – 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी. कांग्रेस के विधायक लगातार आसंदी के करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

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क्या बोले कमल नाथ – शिवराज
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस का प्रयास था ओबीसी को आरक्षण न मिले. अब ओबीसी का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं. ओबीसी के बिना पंचायत चुनाव प्रदेश के हित में नहीं हैं. सदन ने संकल्प लिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं किये जाएं. वहीं नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने निशाना साधते हुए कहा परसों ही हमने सदन में प्रस्ताव की बात कही थी. डेढ़ साल पहले ही पंचायत चुनाव कराए जाने थे. उपचुनाव हो गए लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुए. हम रोटेशन के लिए कोर्ट गए थे. झूठ बोलने में बीजेपी के ये लोग माहिर हैं. ये उलझाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं.