EV Policy: केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को सामान्य और पहली पसंद बनाया जाए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) निर्धारित की गई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और वाहनों की पूरी उपयोग अवधि में आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना है।
पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में ईवी की कीमत सीमा दोगुनी
नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए एनडीपी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड सहित आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहनों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। यानी सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पारंपरिक ईंधन वाली कारों के मुकाबले दोगुनी कीमत तक खर्च कर सकेंगे।
इससे पहले वर्ष 2022 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की अधिकतम कीमत छह लाख रुपये निर्धारित थी।
पुरानी कार बदलने पर ईवी खरीदने को प्राथमिकता
व्यय विभाग की ओर से 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय और विभाग अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों को बदलते समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेंगे। सरकारी खरीद में ईवी को प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया है।
हालांकि, किसी विभाग को यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं लगता और वह पेट्रोल या डीजल कार लेना चाहता है, तो उसे इसके लिए छूट मांगनी होगी। संबंधित विभाग को इसके ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसे प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग निर्णय लिया जाएगा।
सचिव की मंजूरी के बाद ही भेजा जा सकेगा प्रस्ताव
पारंपरिक ईंधन वाली कार खरीदने के लिए छूट का प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति आवश्यक होगी। इसके बाद ही प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजा जा सकेगा।
किराये पर वाहन लेने के नियम भी लागू रहेंगे
मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने के संबंध में वर्ष 2022 में जारी दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखना होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में पेट्रोल या डीजल वाहन किराये पर लेना जरूरी हो, तो इसके लिए भी व्यय विभाग से छूट लेनी होगी। इस तरह के मामलों पर भी अलग-अलग विचार किया जाएगा।
स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की पहल
केंद्र सरकार का यह कदम सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ईवी के इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता देने से स्वच्छ परिवहन को अपनाने की दिशा में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।