Uttarakhand: प्रदेश में भूमि व भवन परिसंपत्तियों के अवैध क्रय-विक्रय पर शिकंजा कैसेगा, साथ में व्यक्ति को भूमि की ऑनलाइन या वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प मिलने जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है. इसके माध्यम से भूमि विक्री करने वालों और खरीदने वालों के लिए भी अपनी पहचान छुपाना अब आसान नहीं होगा.
इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है, बीते दिनों राजधानी देहरादून में भूमि की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था. अब प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी, ऑनलाइन अथवा वर्चुअल रजिस्ट्री और आधार सत्यापन के माध्यम से यह कार्य होगा।
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यह कार्य केंद्र सरकार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सी-डेक के साथ मिलकर किया जा रहा है, इस संबंध में सॉफ्टवेयर शीघ्र तैयार किया जाएगा. रजिस्ट्री में आधार सत्यापन को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार से स्वीकृति इस मामले में पहले ही मिल चुकी है।