Uttarakhand: भू- कानून पर धामी सरकार का कड़ा रुख दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य में सशक्त भू-कानून लागू करने को सरकार प्रतिबद्ध है और भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है. ऐसे में भू-कानून का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा.
राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में जल्द ही इस प्रस्ताव को रखा जाएगा. इसके साथ ही भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट भी सरकार को मिल चुकी. उन्होंने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप सशक्त भू-कानून राज्य में लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
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इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वह प्रदेश की जमीनों को माफिया के चुंगल से मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है और राज्य में जल्दी ही सख्त भू-कानून लागू होगा। इसके लिए सरकार पहले ही अवैध कब्जे करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा, सत्यापन जैसे कड़े निर्णय और 3 हजार एकड़ जमीन मुक्त करा चुकी है।
Uttarakhand: महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है, उन्होंने भू-कानून की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में सभी तकनीकी पहुलुओं का अध्ययन कर रही है। सीएम धामी इसे लेकर पहले हीआश्वस्त कर चुके है कि भू-क़ानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है। बता दें कि समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया है और इसमें किसी प्रकार के सुझावों के लिए विभिन्न दलों व जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में अपने सुझाव दे सकते हैं.