उत्तराखंड सरकार में 11 मंत्रियों के मानक के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केवल आठ मंत्रियों ने ही कैबिनेट के रूप में शपथ ली। जिसके बाद राजनीति गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि जब मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों के मानक है तो शामिल केवल 8 मंत्री क्यों?
वैसे यह पहली बार नहीं है जब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या से कम मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई हो। वर्ष 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी कैबिनेट की तीन सीट खाली रखीं। हालांकि नेतृत्व बदला तो कैबिनेट के सभी पद भरने पड़े थे। इस बार भी इतिहास दोहराया गया है। माना जा रहा है कि धामी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में 11 के बजाए 8 मंत्रियों को शामिल कर एक खास रणनीति के तहत काम किया है।
इधर, मंत्रिमंडल गठन के बाद अब सबकी निगाहें विभागों के बंटवारे पर हैं। हर मंत्री की नजर खासकर लोनिवि, ऊर्जा, पर्यटन, हेल्थ, खनन, ग्राम्य विकास, वन एवं पर्यावरण और सूचना विभाग पर है। जनता से सीधे जुड़े होने के चलते ये विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम विभागों को लेकर मंथन कर रहे हैं। विभागों का बंटवारा जल्द कर दिया जाएगा।
माना जा रहा है कि कैबिनेट नें 8 मंत्रियों में से जो चेहरे दोबारा मंत्री बने हैं, उनके पूर्व के विभाग यथावत रखे जा सकते हैं। वहीं कुछ का कद बढ़ाया भी जा सकता है। माना जा रहा है कि सतपाल महाराज धनसिंह रावत और रेखा आर्या के पहले के ही विभागों को बरकरार रखा जा सकता है। उधर, इस बार सरकार में सुबोध उनियाल के पहले के दायित्वों को बरकरार रखते हुए कद भी बढ़ाया जा सकता है।