Dehradun News: राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें ओली को वर्ल्ड क्लास स्कीम का हिस्सा बनाने के लिए ओली विकास प्राधिकरण बनाया गया और उधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट पर वैट शून्य किया गया. इसके साथ ही बद्री-केदार के मास्टर प्लान के तहत दीवारों पर कलाकृतियों को बनाने की मंजूरी मिली और मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी को काम दिया गया है.
आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश मिलेगा, इसके साथ ही कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी हैं तो पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
Dehradun News: 
फैसले :
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी मिल गयी है, जिसके तहत स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल किया गया है और 25% कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी.
मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़, योग सेंटर के लिए मैदान में 50 और पहाड़ में 25. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए मैदान में 50, पहाड़ में 25. तो डेटा सेंटर के लिए मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़
पर्यटन में औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके साथ ही बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है।
बिजली के लिए ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा। ताकि बिजली सस्ती हो सके।