UP News: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और औद्योगिक इकाइयों की बिजली पर होने वाली लागत घटाने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने और करीब 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इस कदम से कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर बढ़ेगा, साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
48 निवेश प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजने की सिफारिश
अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को लेकर मंगलवार को अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि 16 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 52 नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
समिति ने नीति के नियमों, पात्रता की शर्तों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सभी प्रस्तावों की जांच की। समीक्षा के बाद 48 प्रस्तावों को जरूरी शर्तों के पालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के सामने रखने की अनुशंसा की गई। इन प्रस्तावों में बेकरी और बिस्कुट उत्पादन, आटा-मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की नई इकाइयां स्थापित करने के साथ मौजूदा उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं।
खाद्य उद्योगों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को मिलेगा प्रोत्साहन
योगी सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अलावा महिला उद्यमियों द्वारा संचालित टेक होम राशन इकाइयों में भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे इकाइयों की बिजली जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी और उत्पादन की लागत कम होगी।
प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत कानपुर नगर की मसाला निर्माण इकाई में 68 किलोवॉट, बरेली की पेलेट निर्माण इकाई में 80 किलोवॉट और एक अन्य इकाई में 160 किलोवॉट क्षमता का ऑनग्रिड सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पीलीभीत की राइस मिल में 75 किलोवॉट और कानपुर देहात की राइस मिल में 68 किलोवॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा प्रयागराज के मेजा में ब्रेड और रस्क बनाने वाली इकाई में 100 किलोवॉट, वाराणसी की बेकरी में 75 किलोवॉट, शाहजहांपुर की आटा मिल में 68 किलोवॉट, फतेहपुर की नमकीन इकाई में 75 किलोवॉट और प्रयागराज की नूडल्स निर्माण इकाई में 75 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट प्रस्तावित हैं।
महिला उद्यमियों की इकाइयों को भी मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ महिला उद्यमियों को भी दिया जाएगा। उनकी ओर से संचालित टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादन इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी है। इससे उत्पादन के दौरान बिजली पर होने वाला खर्च घटेगा और कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। छोटे उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा के संसाधनों से जोड़ने के साथ महिला उद्यमिता को भी मजबूती मिलेगी।
स्थानीय किसानों से कच्चा माल लेने पर जोर
अप्रेजल समिति ने निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के साथ संबंधित इकाइयों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। इकाइयों को आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर और जीएसटी रिटर्न सहित अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने और किसानों, छोटे उद्यमियों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचने की संभावना है।