UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में अहम आधार बनेगी। इसके जरिए मिलने वाले सटीक आंकड़ों से सरकार प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का बेहतर आकलन कर सकेगी। इससे न केवल नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी आसान होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनेक विकास योजनाएं अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं। ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की मौजूदा स्थिति और जरूरतों की सही जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है।
सीएम योगी ने कहा कि योजनाओं की सफलता काफी हद तक सही आंकड़ों पर निर्भर करती है। जिस सरकार के पास प्रामाणिक जानकारी होगी, वह उसी के अनुरूप बेहतर नीतियां बना सकेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की कुल आबादी का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि वैश्विक आबादी में हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाया जनगणना का महत्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर समस्या बन सकता है। उन्होंने पूर्वांचल के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए बताया कि यह समुदाय लंबे समय तक बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताता रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी बनी थी, उसका भी मालिकाना हक नहीं था। अनेक लोगों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। सीएम योगी के मुताबिक, यदि पिछली जनगणनाओं में इस समुदाय की वास्तविक स्थिति का सही विवरण दर्ज हुआ होता, तो उन्हें पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस वर्ग के लिए अलग से योजना तैयार कर उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं से जोड़ा गया।
उन्होंने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होना उसे लंबे समय तक सरकारी लाभ से दूर कर सकता है। इसी तरह कहीं स्कूलों की अधिक संख्या और कहीं कई किलोमीटर तक विद्यालय का न होना भी जरूरतों के सही आकलन की कमी को दर्शाता है। नई जनगणना से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने में मदद मिलेगी।
16 से 30 नवंबर तक नागरिक कर सकेंगे स्वगणना
मुख्यमंत्री ने जनगणना की समय-सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। इस अवधि में लोग आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने और परिवार के सदस्यों का विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से संबंधित 40 सवाल पूछे जाएंगे।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की विशाल आबादी को देखते हुए इस अभियान की जिम्मेदारी भी बड़ी है। इसे सफल बनाने के लिए प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर तालमेल, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। जिलाधिकारी अभियान का नेतृत्व करेंगे और रोजाना इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस अभियान में प्रदेश के सभी 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव शामिल होंगे। लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों की गणना पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने जनगणना में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी परिवार या व्यक्ति गणना से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए दूर-दराज की बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू समुदायों और वंचित वर्गों तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनगणना महज सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का राष्ट्रीय अभियान है। लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और इस प्रक्रिया की अहमियत के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना के दौरान अपने माता-पिता, बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों को ऑनलाइन जानकारी भरने में सहयोग दें। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से इस अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने में योगदान देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होने पर ही अगले दस वर्षों के लिए प्रदेश के विकास की प्रभावी और जरूरत आधारित योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।