UP News: उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी स्टार्टअप और इनोवेशन केंद्रों में शामिल करने के लिए योगी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं, प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां नए बिजनेस आइडिया को विकसित करने से लेकर सफल कारोबार में बदलने तक जरूरी मदद मिल सके।
इसी दिशा में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को उद्यम शुरू करने, उत्पाद तैयार करने और कारोबार का विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग प्रदेश में ही उपलब्ध कराया जाए।
इनक्यूबेटर्स देंगे ऑफिस स्पेस से लेकर फंडिंग तक सहयोग
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती मदद देने के बजाय उन्हें कारोबार बढ़ाने और निवेश हासिल करने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में इनक्यूबेटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
इनक्यूबेटर्स के माध्यम से नए उद्यमियों को प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, ऑफिस स्पेस, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं तथा हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को शुरुआती दौर में कार्यालय और अन्य संसाधनों पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इनक्यूबेटर्स मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सलाह, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स की मदद करेंगे। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरत के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा।
होस्ट इंस्टीट्यूट्स के जरिए मजबूत होगा उद्यमिता नेटवर्क
स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने में होस्ट इंस्टीट्यूट्स भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या संचालित और सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान शामिल होंगे। इन संस्थानों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनक्यूबेटर्स स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों का इस्तेमाल नए उद्यमों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा।
उत्पाद तैयार कर चुके स्टार्टअप्स के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम
स्टार्टअप्स को शुरुआती स्तर से आगे ले जाकर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और कारोबार का विस्तार करने के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। यह कम से कम 12 सप्ताह का व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यक्रम होगा। इसका लाभ उन स्टार्टअप्स को मिलेगा, जो अपना उत्पाद विकसित कर चुके हैं और बाजार में शुरुआती उपस्थिति बना चुके हैं या विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत उन्हें विशेषज्ञों से गहन मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता, निवेशकों के सामने प्रस्तुति देने का प्रशिक्षण और दूसरे उद्यमियों के साथ अनुभव साझा करने के अवसर मिलेंगे। इस पहल का मकसद स्टार्टअप्स की कारोबारी क्षमता बढ़ाना, राजस्व में वृद्धि करना और उन्हें निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार करना है।
एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए तय की गईं खास शर्तें
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन ने एक्सीलरेटर प्रोग्राम के संचालन के लिए कुछ जरूरी मानक निर्धारित किए हैं। इसके तहत कार्यक्रम की अवधि कम से कम 12 सप्ताह होनी चाहिए और इसमें न्यूनतम पांच स्टार्टअप्स का समूह शामिल करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम का संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था ही कर सकेगी। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में निवेशकों के सामने प्रस्तुति तैयार करना, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, उत्पाद को बाजार में उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। इस व्यवस्था की एक खास बात यह है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले किसी तरह की इक्विटी नहीं ली जाएगी।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर संस्थानों को भी मौका
एक्सीलरेटर संस्थानों को उनकी पात्रता और अनुभव के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। टियर-1 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले एक्सीलरेटर शामिल होंगे। इनमें DPIIT से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों से जुड़े SEBI-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप मौजूद हों।
इस श्रेणी के उदाहरणों में वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर शामिल हैं। वहीं टियर-3 श्रेणी में यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को जगह मिलेगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और नए उभरते एक्सीलरेटर शामिल हो सकते हैं।
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए 20 साल तक की पात्रता
स्टार्टअप के रूप में मान्यता और पात्रता तय करने के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।
सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से अधिकतम 10 साल की अवधि और किसी एक वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। संबंधित इकाई को किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार पर काम करना होगा। इसके अलावा रोजगार और संपत्ति सृजन की अधिक क्षमता वाला विस्तार योग्य बिजनेस मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे स्टार्टअप्स को पंजीकरण के बाद 20 साल तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा के तहत पात्रता मिल सकती है। हालांकि, पहले से चल रहे किसी कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पूरी पहल के जरिए योगी सरकार प्रदेश में ऐसा उद्यमिता तंत्र विकसित करना चाहती है, जहां युवाओं को नए विचारों पर काम करने, तकनीकी समाधान तैयार करने, निवेश हासिल करने और अपने कारोबार को बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही सहयोग मिल सके।