UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए योगी सरकार ने शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है। इसी का असर अक्टूबर महीने के आंकड़ों में देखने को मिला है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के तहत प्रदेश के पांचों बिजली वितरण निगमों में दर्ज कुल 7.41 लाख शिकायतों में से 7 लाख 9 हजार 38 का समाधान किया गया। इस तरह महीने के दौरान करीब 95.63 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हुआ।
डिस्कॉम के हिसाब से देखें तो शिकायतों के समाधान में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम सबसे आगे रहा। यहां करीब 2.54 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया। दक्षिणांचल निगम में लगभग 1.33 लाख, पश्चिमांचल में 1.41 लाख और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करीब 1.12 लाख शिकायतों का समाधान हुआ। वहीं, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यानी केस्को ने भी 66 हजार से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया।
बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा
अक्टूबर के दौरान उपभोक्ताओं ने सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति को लेकर दर्ज कराईं। इसके अलावा बिजली सेवाओं से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सामने आईं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 को प्रमुख माध्यम बनाया गया है। विभाग का जोर केवल शिकायत बंद करने पर नहीं, बल्कि उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप समस्या का समाधान सुनिश्चित करने पर भी है।
कंट्रोल रूम से शिकायतों पर नजर
शिकायतों के निपटारे में देरी न हो, इसके लिए सभी कंट्रोल रूम और मास्टर कंट्रोल रूम में रोजाना समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को लंबित मामलों पर नजर रखने और उनका जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि बिजली संबंधी समस्याओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें तय समय में राहत मिल सके।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याएं घर बैठे भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए यूपीपीसीएल ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी शिकायत पंजीकरण की सुविधा दी है। वेबसाइट पर मौजूद ‘1912 शिकायत पंजीकरण’ विकल्प के जरिए उपभोक्ता अपनी परेशानी दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल व्यवस्था से शिकायतों की स्थिति पर नजर रखना और उनके समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाना भी संभव हो रहा है।
योगी सरकार का लक्ष्य प्रदेश की बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बनाना है, ताकि लोगों को उनकी समस्याओं का समय पर समाधान मिल सके।