UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने का अभियान 26 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान हर महीने बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि गणतंत्र दिवस तक एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के बैंक खातों में कुल 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी ऑनलाइन भेजी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी चयन व्यवस्था के कारण अब युवाओं को अपने ही प्रदेश में योग्यता और मेहनत के आधार पर नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है।
ईमानदार चयन प्रक्रिया से युवाओं को मिल रहा अवसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकार की मंशा साफ हो, नीतियां स्पष्ट हों और भर्ती आयोग व चयन बोर्ड ईमानदारी से काम करें, तो प्रतिभाशाली युवाओं को उचित अवसर मिलता है। उन्होंने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कार्यभार संभालते समय दो मूल मंत्र हमेशा याद रखें—नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और अपने काम में पूरी ईमानदारी।
सीएम ने कहा कि सरकार ने युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था के तहत नौकरी दी है। अब उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम लोगों की समस्याओं को समझें और बिना भेदभाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
2017 से पहले भर्ती व्यवस्था पर उठाए सवाल
नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या चयन के लिए किसी को सिफारिश लगवानी पड़ी, पैसे देने पड़े या किसी अनजान व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर संपर्क किया? उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया में आई परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में प्रतिभा के बजाय सिफारिश और लेनदेन को महत्व दिया जाता था। इसी वजह से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि युवा मेहनत कहीं करते थे और उनकी प्रतिभा का लाभ दूसरे प्रदेशों तथा देशों को मिलता था, जबकि उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पीछे रह जाता था।
सीएम योगी ने पिछली व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में भर्ती आयोग और बोर्ड प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करते थे। उन्होंने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि पहले परीक्षाएं कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। ऐसे मामलों में योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता था और उन्हें न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
सपा-कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई-भतीजावाद ने प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा किया था। उन्होंने कहा कि भर्ती आयोगों और बोर्डों में अपने करीबियों को बैठाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया।
सीएम ने दावा किया कि 2017 में सत्ता संभालने के समय पुलिस विभाग में करीब डेढ़ लाख पद खाली थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं और सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश ने 1,500 दंगों का सामना किया।
त्योहारों पर दंगों और कर्फ्यू की स्थिति का किया जिक्र
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ईद, क्रिसमस और अन्य पर्वों के दौरान दंगों की घटनाएं होती थीं। कर्फ्यू के कारण बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है और अब ‘नो कर्फ्यू, नो दंगा’ का माहौल है।
दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने पूरे उत्साह और धूमधाम से त्योहार मनाया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक, व्यवस्था को प्रदूषित करने वालों पर सवाल उठाने के बजाय आम जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण की चर्चा करना उचित नहीं है।
तेज रफ्तार से चल रहा नियुक्तियों का सिलसिला
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में अब तक 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। विभाग में समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, लेखपाल और भू-अर्जन अमीन सहित विभिन्न पदों पर भी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने के करीब है।
योगी आदित्यनाथ के अनुसार, प्रदेश में अब तक करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियां करने का लक्ष्य है। उन्होंने अगस्त से नवंबर तक कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज और फॉरेंसिक विभाग में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.30 लाख से अधिक भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह होमगार्ड अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जाएगा।
विपक्ष पर तंज, शिवपाल यादव का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही होती है, उस समय विपक्ष के नेता आराम कर रहे होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार की ओर से दी जा रही नौकरियों का हिसाब रखना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़े तो शिवपाल यादव को ट्यूटर बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें गिनती का अच्छा अनुभव है।
सीएम ने कहा कि कई विभागों में अभी नियुक्तियां होनी बाकी हैं। सरकार की कोशिश है कि तीसरी पारी शुरू होने से पहले इन विभागों में भी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएं।
राजस्व अदालतों में 37.81 लाख मामलों का निस्तारण
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सत्ता संभालने के समय पिछली सरकारों से करीब 34 लाख राजस्व मुकदमे लंबित मिले थे। अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। उनके मुताबिक, औसतन हर महीने करीब 3.78 लाख वादों का समाधान हो रहा है।
उन्होंने बताया कि जून महीने में नामांतरण से जुड़े 3,10,056 मामलों को विशेष अभियान चलाकर निपटाया गया। जमीन की पैमाइश के लिए पारंपरिक जरीब की जगह अब रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और इस काम के लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बढ़ाया गया दायरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में बदलाव कर इसका लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचाया गया है। पहले इस योजना का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज थी। खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों के परिवार इसके दायरे से बाहर थे। अब किसानों के साथ बटाईदारों और उनके परिवारों को भी योजना में शामिल किया गया है।
सीएम के मुताबिक, अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और कुल 5,833 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई है। बुधवार को भी 4,300 परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये भेजे गए।
कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल और रामचंद्र प्रधान, राजस्व परिषद के अध्यक्ष बीएल मीणा तथा प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
10 अभ्यर्थियों को मंच से मिले नियुक्ति पत्र
समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 10 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल थे।
इसी तरह कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता के प्रतीकात्मक चेक दिए गए। इनमें मीरा सिंह, विदिता श्रीवास्तव, रजनी देवी, शिवप्यारी, पूनम पांडेय, शांति देवी, राबिया, रीता सिंह, रामरती और पिंकी देवी शामिल रहीं।