UP News: उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश की प्रक्रिया को आधुनिक और अधिक सटीक बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अब प्रदेश की तहसीलों में पारंपरिक जरीब की जगह सैटेलाइट आधारित रोवर तकनीक से जमीन की नाप-जोख की जाएगी। इसके लिए सभी तहसीलों को रोवर मशीनों से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में जमीन की माप के दौरान होने वाली छोटी गलती भी कई गुना बढ़ जाती थी, जिसका नुकसान गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता था। नई तकनीक से पैमाइश में एक इंच की भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
बुधवार को भैया दूज के अवसर पर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 1,146 नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी हस्तांतरित की गई।
2017 से पहले भर्ती व्यवस्था में होता था भ्रष्टाचार: योगी
नवनियुक्त कर्मचारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या उन्हें नौकरी पाने के लिए किसी की सिफारिश करवानी पड़ी या पैसे देने पड़े? युवाओं ने इसका जवाब नहीं में दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में भर्ती व्यवस्था पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का प्रभाव था। ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ फिल्म का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय परीक्षाएं कोई और देता था और नौकरी किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी। उनके अनुसार, भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का दबदबा था और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें नियुक्तियों का हिसाब रखने में परेशानी हो रही है तो वह शिवपाल यादव को ट्यूटर रख सकते हैं।
26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी थी। इसके बाद सरकार ने 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियां देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने जानकारी दी कि 25 अगस्त के बाद से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। राजस्व विभाग में पहले ही 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड विभाग में 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती पूरी की जा चुकी है। फिलहाल अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास करने की बात कही।
445 रोवर मशीनों से जमीन की माप में आएगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विवाद जमीन और संपत्ति से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों को कम करने के लिए सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं। इनकी मदद से जमीन की सीमाओं और क्षेत्रफल का सटीक निर्धारण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जून महीने में ही लगभग 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई थी। राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में करीब 34 लाख मामले लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा जून में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नामांतरण से जुड़े 3,10,056 मामलों का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में समस्याएं बढ़ती थीं, जबकि मौजूदा सरकार उनका निस्तारण करने पर ध्यान दे रही है।
घरौनी योजना से ग्रामीणों को मिला संपत्ति का अधिकार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व यानी घरौनी योजना को ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गांवों में आबादी की जमीन पर रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक मिल रहा है। संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों के नए रास्ते खुले हैं। वे अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेकर कारोबार भी शुरू कर सकती हैं, योगी ने बताया कि देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है, लेकिन देश में जारी कुल घरौनियों में प्रदेश का योगदान करीब 37 प्रतिशत है।
1.40 लाख से अधिक किसान परिवारों को मिली दुर्घटना सहायता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब इसका लाभ केवल जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं है। खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सांप या बिच्छू के काटने, सांड़ के हमले और जंगली जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को इस योजना के तहत कुल 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।
‘न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा’
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पिछली सपा सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं आम थीं। सपा की चार सरकारों के कार्यकाल में 1,500 दंगे होने का भी उन्होंने दावा किया। योगी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में न तो कर्फ्यू लगा और न ही दंगे की स्थिति बनी। उनके मुताबिक, बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। दिवाली के दौरान प्रदूषण को लेकर सरकार की आलोचना करने वालों पर भी मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए व्यवस्था को प्रदूषित किया, उन्हें जनता के त्योहार मनाने पर प्रदूषण की चिंता सताने लगती है।
ब्रजेश पाठक बोले- अब बिना सिफारिश मिल रही सरकारी नौकरी
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी पिछली सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा शासन में सरकारी नौकरियों के लिए पर्ची और खर्ची का चलन था। जिलों में नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट सक्रिय रहते थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में युवाओं को बिना किसी सिफारिश या जुगाड़ के योग्यता के आधार पर नियुक्तियां मिल रही हैं। ब्रजेश पाठक ने नवनियुक्त कर्मचारियों से पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने और राजस्व विभाग को देश का सर्वश्रेष्ठ विभाग बनाने की अपील की। राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि तकनीक और नए प्रयोगों के जरिए विभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। दुर्घटना प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देना सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने 10 युवाओं को अपने हाथों से दिए नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग जिलों से चयनित 10 अभ्यर्थियों को मंच पर नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। इनमें मीरा सिंह, अयोध्या की विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर की रजनी देवी, उन्नाव की शिव प्यारी, लखनऊ की पूनम पांडेय, अयोध्या की शांति देवी, लखनऊ की राबिया, बाराबंकी की रीता सिंह, अयोध्या की रामरती और हरदोई की पिंकी देवी शामिल थीं।
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल और रामचन्द्र प्रधान उपस्थित रहे। इसके अलावा राजस्व परिषद के अध्यक्ष बाबू लाल मीना और राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यूजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबू लाल मीना ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट कर स्वागत किया। वहीं प्रमुख सचिव अपर्णा यूजी और कंचन वर्मा ने भी अतिथियों का अभिनंदन किया।