Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शहरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और लोगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) बकाया करदाताओं के लिए राहत का अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर का बकाया जमा करने वाले पात्र लोगों को नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जा रही है।
योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 यानी शनिवार तय की गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास योजना का लाभ लेने का आखिरी मौका है। हालांकि, आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
बकाया कर जमा करने पर मिलेगी ब्याज और सरचार्ज में छूट
OTS योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2026 तक के लंबित कर बकाये का पूरा भुगतान करने पर निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और सरचार्ज में राहत मिलेगी। नगर निगम ने अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।
घर बैठे ऑनलाइन जमा करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक नागरिक नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जाकर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद नगर निकाय के रूप में नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आवेदक को प्रॉपर्टी आईडी, अपना नाम और संपत्ति से संबंधित जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। सभी विवरण भरने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है। इसी पोर्टल पर आवेदन की मौजूदा स्थिति भी देखी जा सकती है।
नगर निगम के सभी आठ जोन में हेल्पडेस्क की व्यवस्था
ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा लखनऊ नगर निगम ने नागरिकों की मदद के लिए अपने आठों जोन में विशेष OTS हेल्पडेस्क बनाए हैं। यहां पहुंचकर लोग योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को हस्ताक्षर और मुहर लगी पावती दी जाएगी। इससे उनके पास आवेदन जमा करने का आधिकारिक प्रमाण भी रहेगा।
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने की अपील
लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना 14 नवंबर तक OTS योजना के लिए अपना आवेदन जमा कर दें। उन्होंने बताया कि सभी आठ जोन में हेल्पडेस्क के जरिए नागरिकों को आवेदन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
नगर आयुक्त के मुताबिक, आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित बकायेदार 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित बकाया राशि जमा कर सकते हैं और नियमानुसार ब्याज व सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर संपत्ति कर का भुगतान होने से नगर निगम की आय बढ़ती है। इससे शहर में विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ सफाई, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।