सीएम योगी की पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात, वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के हित में तीन अहम घोषणाएं कीं। अब वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी। वहीं, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या आसपास के जिले में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल और वायु सेना मेडल सहित पात्र वीरता एवं युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वालों की एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी अब दोगुनी होगी। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। शहीद के एक आश्रित को गृह जनपद या नजदीकी जनपद में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे विभागों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा।

समारोह में मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से आठ जिलों में तैयार किए गए नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र विजेताओं की वीरता और बलिदान का उल्लेख है। सीएम योगी ने कहा कि सैनिक की सेवा भले ही वर्दी उतरने के बाद औपचारिक रूप से समाप्त हो जाए, लेकिन उसका राष्ट्रप्रेम और देश के प्रति समर्पण जीवनभर बना रहता है। सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के सम्मान तथा स्वाभिमान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें नशे से दूर रखने और अनुशासन का महत्व बताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि प्रदेश में आतंकवादियों, अपराधियों और देश विरोधी ताकतों के लिए कोई स्थान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में जवानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सियाचिन की दुर्गम चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक सैनिक हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। देश में करीब 20 लाख सैनिकों का परिवार है। हर साल लगभग 60 हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें करीब 12 हजार उत्तर प्रदेश से हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने नायक जदुनाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे शूरवीर दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव भी देश को बड़ी संख्या में सैनिक देने के लिए जाना जाता है। प्रदेश के 2,685 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि दो हजार से अधिक सैनिकों को शौर्य पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि एक समय मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध गतिविधियों, कट्टे और माफिया राज से होने लगी थी। गन्ना किसानों को भुगतान के लिए भटकना पड़ता था। चीनी मिलों की स्थिति खराब थी और खेतों तक बिजली तथा नहरों से पानी पहुंचाने में भी परेशानी होती थी।

उन्होंने कहा कि आज मेरठ खेल उपकरणों के निर्माण के लिए ओडीओपी योजना के तहत नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली और नहरों से मुफ्त पानी की सुविधा मिल रही है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने जिले की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में बन रही है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ वर्ष 2016 में हुई मारपीट की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने और सेना की महा रेजिमेंट में 22 साल सेवा देने वाले गणेश कुमार शुक्ला को एक राजनीतिक दल के नेता के समर्थकों ने कथित तौर पर इसलिए पीटा था, क्योंकि उन्होंने नेता को सलाम करने से इनकार कर दिया था। सीएम के मुताबिक, उस समय पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय सैनिक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी थी।

उन्होंने वर्ष 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक इंतजामों की कमी और उनके परिवार के धरने पर बैठने का भी जिक्र किया। इसके अलावा 2015 में मेरठ में लांस नायक वेद मित्र चौधरी की हत्या और फरवरी 2014 में इटावा में एक सेवारत सैनिक के परिवार के साथ हुई मारपीट की घटना को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सैन्य अभियानों पर सवाल उठाकर जवानों के शौर्य पर संदेह किया जाता था। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकी हमलों का जवाब निर्णायक तरीके से दिया जा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी की। राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ और रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित होने से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2013-14 की तुलना में देश का रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। एके-203 राइफल के अधिकांश हिस्से लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनकी अंतिम असेंबली होती है। कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन भी बनाया जा रहा है। प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार और एटीएस के जरिए देवबंद समेत सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीदों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। अब तक 150 शहीद परिवारों को कुल 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 से शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू है।

प्रदेश में शहीदों की स्मृति में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। पैराप्लेजिक केंद्रों में इलाज करा रहे प्रदेश के दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है।

सीएम योगी ने बताया कि समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू है। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिकों का सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। वहीं, अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग समेत विभिन्न सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान, 907 बेटियों को विवाह के लिए एक-एक लाख रुपये और सैन्य अकादमियों में चयनित 269 बच्चों को आर्थिक मदद शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके तहत 13 नए भवन और विश्राम गृह तैयार हुए हैं। मेरठ समेत चार जिलों में पुराने भवनों का नवीनीकरण भी कराया गया है। शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 14 जिलों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए मुफ्त जमीन देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक को स्कूलों और पुस्तकालयों तक पहुंचाने की अपील भी की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिजनों को चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की मां ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर शामिल रहीं। पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया।

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मेरठ की पहचान दंगों के शहर के रूप में बन गई थी, लेकिन अब यह बेहतर कनेक्टिविटी वाले जिलों में शामिल है। उन्होंने बताया कि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से करीब 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। जल्द ही रोजगार मेला और नेत्र शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

समारोह में मध्य कमान के जीओसी-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और वीर नारियां मौजूद रहे।

वीरता पुरस्कारों की मौजूदा राशि-