AI और क्वांटम तकनीक से बढ़ते साइबर खतरों पर यूपी का बड़ा कदम, 25 नवंबर को लखनऊ में जुटेंगे विशेषज्ञ

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच साइबर सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो गई है। साइबर हमलों के नए तरीकों और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए प्रदेश में एक व्यापक सुरक्षा रणनीति विकसित करने की तैयारी है। इसके तहत सरकारी डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य की जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) की ओर से 25 नवंबर को लखनऊ में एक विशेष साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) और वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्को सहयोग करेंगे।

कार्यशाला में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के सदस्य और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। सभी प्रतिभागी प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए संभावित खतरों तथा उनके समाधान पर चर्चा करेंगे।

गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें विशेष रूप से AI आधारित साइबर हमलों, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग से पैदा होने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों की मौजूदा साइबर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी होगी।

पांच अहम बिंदुओं पर तैयार होगी रणनीति

UPSIFS के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी के मुताबिक, कार्यशाला में पांच प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें AI और क्वांटम जैसी उभरती तकनीकों से जुड़े साइबर खतरों के प्रति प्रशासनिक जागरूकता बढ़ाना, सरकारी डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा क्षमता का मूल्यांकन करना और साइबर गवर्नेंस को प्रभावी बनाना शामिल है।

इसके अलावा साइबर घटनाओं से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप सुरक्षा समाधान विकसित करने और सरकार, उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।

नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता पर जोर

कार्यशाला में सरकारी सेवाओं में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा पहलुओं को भी प्रमुखता दी जाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को आसान और प्रभावी बनाने के साथ नागरिकों की निजी जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही साइबर हमलों की समय रहते पहचान, घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई और संभावित नुकसान को कम करने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था विकसित करने के उपाय तलाशे जाएंगे।

सरकार, उद्योग और MSME के बीच सहयोग पर चर्चा

कार्यक्रम में ‘Enabling Digital Growth: Government, Industry and MSMEs’ विषय पर एक विशेष फायरसाइड चैट भी आयोजित होगी। इसमें सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, MSME में तकनीकी नवाचार और सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल सेवाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।

इस सत्र के जरिए सरकार, उद्योग जगत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे।

साइबर सुरक्षा के लिए साझा व्यवस्था विकसित करने की कोशिश

डॉ. जीके गोस्वामी ने कहा कि कार्यशाला का मकसद सरकार, पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत को एक साझा मंच पर लाकर साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजना है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव और सुझाव प्रदेश के लिए एक बेहतर एवं समन्वित साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने में मददगार साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस का दायरा बढ़ने के साथ सरकारी ऑनलाइन सेवाओं पर नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। ऐसे में डेटा संरक्षण, सुरक्षित डिजिटल सेवाओं और तकनीकी दक्षता को मजबूत करके उत्तर प्रदेश को AI और क्वांटम तकनीक के दौर की चुनौतियों के लिए तैयार करना इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है।

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