West Bengal: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घरों को मंजूरी दे दी और सूची तैयार करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, फसल बीमा योजना, विकसित भारत – रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा के बाद, केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को 125 दिनों के काम के लिए वैध जॉब कार्डों की पहचान करने का निर्देश दिया।
हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, “केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूची के सत्यापन से पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घरों को मंजूरी दे दी है… प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची तैयार करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई थी, लेकिन उन्होंने हमारे अनुरोध को मानते हुए इसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।”
चौहान ने राज्य में फसलों के प्रकार और उपजाऊ भूमि की पहचान और निरीक्षण के लिए चार प्रशिक्षण केंद्रों और प्रयोगशालाओं के गठन को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उन्होंने बंगाल की फसलों और उपजाऊ भूमि की पहचान और निरीक्षण के लिए चार नए प्रशिक्षण केंद्र और प्रयोगशालाओं के गठन को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और कृषि विभाग की कई पहलों को भी स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ-साथ उन्होंने किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के तरीकों पर भी निर्णय लिया है। उन्होंने पंजाब और आंध्र प्रदेश से क्रमशः आलू और जूट के बीजों की आपूर्ति के लिए भी निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को मौजूदा 2.56 करोड़ दिनों के अतिरिक्त 125 दिनों के काम के लिए वैध जॉब कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।”
शिवराज चौहान 13-14 जुलाई को दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने सुवेंदु अधिकारी के साथ नए सचिवालय भवन (नबन्ना) परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया।