UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के विकास की आगामी रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस अभियान से जुटाए जाने वाले विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर सरकार प्रदेश की जरूरतों के मुताबिक नई योजनाएं बना सकेगी। साथ ही, विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में भी सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक ज्यादातर विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती रही हैं। इसलिए नई जनगणना के जरिए समाज के हर वर्ग की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का सही आकलन करना जरूरी है।
सीएम योगी ने कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही सरकार बेहतर योजनाएं तैयार कर सकती है और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की कुल आबादी में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, जबकि दुनिया की आबादी में हर 36वां व्यक्ति इसी प्रदेश में रहता है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई सही आंकड़ों की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उल्लेख करते हुए बताया कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान नहीं था और झोपड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन पर भी उनका मालिकाना अधिकार नहीं था। अनेक परिवार राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित थे।
उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में इन परिवारों की वास्तविक स्थिति सामने आई होती, तो उन्हें पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए विशेष योजना तैयार करनी पड़ी, जिसके माध्यम से उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ा गया।
सीएम योगी ने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होना उसे लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर कर सकता है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में कई स्कूल होने और दूसरी जगहों पर कई किलोमीटर तक विद्यालय नहीं मिलने जैसी समस्याओं की पहचान भी सही आंकड़ों से ही संभव है। जनगणना से स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का पता लगाया जा सकेगा।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिलेगा। इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से खुद और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों का विवरण एकत्र करेंगे।
जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, पेशा, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियों से जुड़े कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की विशाल आबादी को देखते हुए जनगणना का काम यहां विशेष जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अभियान का नेतृत्व करेंगे और रोजाना इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे।
इस अभियान में उत्तर प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव शामिल होंगे। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों की गणना पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने जनगणना में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और शालीनता के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति या परिवार इस प्रक्रिया से छूटने न पाए। खासतौर पर दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों, किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, अकेले रहने वाले नागरिकों, बुजुर्गों, घुमंतू समुदायों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है। लोगों को इस प्रक्रिया की उपयोगिता और उनकी ओर से दी गई जानकारी की गोपनीयता के बारे में भी जागरूक करना होगा।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना के दौरान अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को ऑनलाइन जानकारी भरने में मदद करें। स्वगणना पूरी होने पर मिलने वाली आईडी को संभालकर रखने की भी सलाह दी। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
सीएम योगी ने कहा कि जब हर नागरिक इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, तभी आने वाले दस वर्षों के लिए प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।
इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।