Modi Cabinet: कैबिनेट मीटिंग में सेमीकॉन मिशन 2.0 को मंजूरी, जानिए अहम फैसले

Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) और यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 सहित सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी, साथ ही अवसंरचना और रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। स्वीकृत परियोजनाओं का कुल परिव्यय 2,19,353 करोड़ रुपये है।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दो निर्णय वाराणसी (काशी) में अवसंरचना विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण से संबंधित हैं। मंत्री के अनुसार, सरकार ने वरुणा नदी के किनारे 10,998 करोड़ रुपये की लागत से 6/4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा नदी के किनारे 14,448 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है।

प्रमुख घोषणाओं में, कैबिनेट ने 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। यह मंजूरी सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) को भी 62,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दी। यह योजना सेमीकॉन 2.0 के साथ घोषित किए गए प्रमुख विनिर्माण संबंधी निर्णयों में से एक है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डालते हुए, वैष्णव ने कहा कि सरकार ने यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यह निर्णय एक नीतिगत मंजूरी है और मंत्रिमंडल के निर्णयों की तालिका में इसके लिए कोई वित्तीय आवंटन शामिल नहीं है।

इनके अलावा मंत्रिमंडल ने दो रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसने 2,542 करोड़ रुपये की लागत से पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। इसने 1,365 करोड़ रुपये के निवेश से डांगोआपोसी और राजखरसावां के बीच चौथी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी।

उन्होंने कहा “आज सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले दो निर्णय वाराणसी (काशी) में अवसंरचना विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण से संबंधित हैं। तीसरा और चौथा निर्णय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (सेमीकॉन 2.0) की मंजूरी से संबंधित हैं। चौथा निर्णय मोबाइल फोन विनिर्माण योजना की मंजूरी है। पांचवां निर्णय भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से है। इसके लिए यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी गई है।”

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