Justice Varma: इस्तीफा देना गलत काम कबूल करना नहीं है, मैं निर्दोष हूं- यशवंत वर्मा

Justice Varma:  जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के मामले में खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से उनका इस्तीफा किसी तरह के गलत आचरण को स्वीकार करना या जांच के निष्कर्षों को मान लेना नहीं है। उनका तर्क है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया जारी रखने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं रह जाता।

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को भेजे गए एक पत्र में वर्मा ने यह दलील दी। गुरुवार को सांसदों के बीच वितरित किए गए इस पत्र में उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के साथ ही उनके खिलाफ पद से हटाने की प्रक्रिया अप्रासंगिक हो गई थी। ऐसे में अब उन्हें हटाने की कोई भी कार्रवाई संवैधानिक आधार से परे होगी।

अपने पक्ष में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और वर्ष 1978 में ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया। वर्मा के अनुसार, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।

पत्र में उन्होंने लिखा कि इस्तीफा दिए जाने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उनके मुताबिक, न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान केवल पद पर कार्यरत जजों पर लागू होते हैं, पूर्व न्यायाधीशों पर नहीं।

जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित

वर्मा ने बताया कि 9 अप्रैल तक उन्होंने न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष चल रही जांच में हिस्सा लिया था। इसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जो उनके मुताबिक तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

उन्होंने जांच की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई और कहा कि समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का उनका अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, उन्होंने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या आगे की किसी कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही, उन्होंने अनुरोध किया कि उनके पत्र और संबंधित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और मामले को समाप्त किया जाए।

समिति ने तीनों आरोपों को माना था सही

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में प्रस्तुत की गई थी।

समिति के अनुसार, वर्मा अपने सरकारी आवास पर मिली नकदी के स्रोत, उसके वहां पहुंचने और उसके मालिक के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा, बरामद नोटों से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता और जांच के दौरान असंतोषजनक जवाब देने के आरोप भी रिपोर्ट में शामिल थे।

यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 को सामने आया था। उस दिन दिल्ली स्थित वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद जले हुए करेंसी नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई थी।

सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच में भी उठे थे सवाल

घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की थी। समिति को कथित कदाचार से जुड़े साक्ष्य मिले थे। इसके आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी।

उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात रहे जस्टिस वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को वहां शपथ ली, लेकिन इसके बाद न्यायिक कार्य नहीं किया।

इस बीच करीब 150 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए नोटिस दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ‘जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968’ के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।

वर्मा ने समिति के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। बाद में उन्होंने जांच प्रक्रिया में हिस्सा लेना बंद कर दिया। उनका आरोप था कि जांच में निष्पक्षता और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि घटना के समय वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उनके आवास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई थी।

इस्तीफे की अधिसूचना अब तक जारी नहीं

जांच के दौरान ही 9 अप्रैल को वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद जांच समिति ने कार्यवाही पूरी की और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। हालांकि, उनके इस्तीफे को लेकर अब तक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि अधिसूचना जारी न होने के बावजूद इस्तीफे के प्रभावी होने के बाद वर्मा न्यायाधीश के पद पर नहीं रह गए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ संसद में पद से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठते हैं।

संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद की प्रक्रिया के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है। आम बोलचाल में इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, हालांकि न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

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