CAA: विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके ने बुधवार को जारी अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठजोड़ सत्ता में आया तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को निरस्त कर दिया जाएगा, डीएमके ने अपने घोषणापत्र में नीति आयोग को भंग करने और फिर से योजना आयोग का गठन करने का भी वादा किया है।
राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों में किसानों के लिए ऋण और ब्याज माफ करना, छात्रों के लिए शिक्षा ऋण माफ करना, हर राज्य में सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक पात्रता और मुख्यमंत्रियों को शामिल करके राज्य विकास परिषद का गठन करना डीएमके के किए गए वादों में शामिल हैं।
डीएमके ने नीट परीक्षा से तमिलनाडु को अलग करने और राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल बूथ पूरी तरह हटाने का भी वादा किया है। डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का कहना है कि “हमारे चुनाव घोषणापत्र में अहम वादे शामिल हैं जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति पर राज्यों से परामर्श लेने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 356 को समाप्त करना जो केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता था और पुडुचेरी के लिए राज्य का दर्जा, संविधान में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि सभी राज्यों को उनके वाजिब अधिकार मिले और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की स्थापना हो”
इसके साथ ही कहा कि “प्रत्येक राज्य में सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक पात्रता, तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट और मुख्यमंत्रियों को शामिल करके राज्य विकास परिषद का गठन हमारे घोषणापत्र में कुछ अहम वादे हैं।”