Bihar: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी और साथ ही बिहार में एनडीए सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि एनडीए के 21 साल के शासन के बाद भी राज्य प्रमुख विकास सूचकांकों में पिछड़ा हुआ है।
इससे पहले दिन में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। X पर एक पोस्ट में यादव ने लिखा, “श्री सम्राट चौधरी जी को उनके आज के संकल्प को पूरा करने और निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाने पर हार्दिक बधाई और निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वी, अप्रिय और कठोर सच्चाई से भलीभांति अवगत होंगे कि एनडीए के 21 वर्षों के शासन के बाद भी बिहार राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है और नीति आयोग के अधिकांश मानकों पर, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, ध्वस्त कानून व्यवस्था, आय-निवेश, व्यय-उपभोग, रोजगार-रोजगार, गरीबी-प्रवासन, एकसमान प्रगति-समावेशी विकास और मानव विकास के सभी संकेतक शामिल हैं, काफी पीछे है।”
यादव ने आशा व्यक्त की कि नई सरकार बिहार के गौरव और हितों को बनाए रखते हुए राज्य की प्रगति, समृद्धि और समग्र विकास के लिए काम करेगी। पोस्ट में लिखा था, “मुझे उम्मीद है कि बिहार की प्रगति, खुशहाली, शांति, सद्भाव, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध नए निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी सशक्त रूप से कार्य करेंगे और बिहारियों के गौरव को बाहरी लोगों के इशारों पर नहीं झुकने देंगे। समाजवादी श्री सम्राट चौधरी जी को उनके निर्वाचित होने पर एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं।”
इस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी चौधरी को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेगा, खासकर युवा नेतृत्व में। पटना में पासवान ने कहा, “मैं सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हम सभी मिलकर बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम इस युवा नेतृत्व वाली सरकार से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए परिसीमन की आवश्यकता होगी, जिससे विधानसभा सीटों में वृद्धि होगी और तदनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पासवान ने कहा, “अगर महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना है, तो परिसीमन कराना जरूरी है। इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी और उसी के आधार पर आरक्षण किया जाएगा।”