WhatsApp: सरकार मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप की प्रस्तावित यूजरनेम सुविधा के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है और अगर उसे यह सुविधा प्रतिरूपण के जोखिम वाली लगी तो कंपनी को कानूनी नोटिस जारी कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अधिकारी जरूरत पड़ने पर इस सुविधा को ब्लॉक करने के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों पर विचार करेंगे।
एक सूत्र ने बताया, “सरकार प्रतिरूपण संबंधी चिंताओं को लेकर व्हाट्सएप की यूजरनेम सुविधा की जांच करेगी। वह इस सुविधा को ब्लॉक करने के लिए कानूनी उपायों के साथ-साथ व्हाट्सएप की यूजरनेम सुविधा की वैधता की भी जांच करेगी। अगर यह सुविधा जोखिम भरी पाई जाती है, तो सरकार मेटा को कानूनी नोटिस भेज सकती है।”
सूत्रों के अनुसार, यह कदम इस चिंता के बीच उठाया गया है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो यह फीचर पहचान चुराने को आसान बना सकता है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने हाल ही में एक यूज़रनेम रिज़र्वेशन फीचर का प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान में विकास और परीक्षण के अधीन है। यह फीचर अभी तक वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
एक बार लॉन्च होने के बाद, यह फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के लिए अद्वितीय यूज़रनेम आरक्षित करने की अनुमति देगा, जिससे लोग फ़ोन नंबरों के बजाय यूज़रनेम खोजकर और साझा करके जुड़ सकेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि इस फीचर का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता और सुविधा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस फीचर को व्यापक रूप से लागू करने से पहले कानूनी और उपयोगकर्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसकी जांच की जाएगी। यूजरनेम रिजर्वेशन सिस्टम अभी परीक्षण चरण में है और व्हाट्सएप ने इसके वैश्विक स्तर पर लागू होने की कोई समयसीमा घोषित नहीं की है।