Maternal Health: बढ़ती गर्मी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बनी बड़ा खतरा, COP31 में उठी चिंता

Maternal Health:  जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ रहा तापमान गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने से समय से पहले बच्चे का जन्म, मृत शिशु के जन्म और नवजात में जन्मजात विकृतियों का जोखिम बढ़ सकता है।

इस गंभीर मुद्दे पर तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में भी चर्चा हो रही है। जलवायु और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मातृ स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गर्मी के दुष्प्रभावों को प्राथमिकता देने और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय लागू करने की जरूरत बताई है।

दुनिया के देश जब ‘ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन’ के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, तब विशेषज्ञों का जोर है कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया जाए। खासतौर पर उन समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

गौरतलब है कि ‘ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन’ वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मकसद देशों की जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने की क्षमता बढ़ाना, आपदा और अन्य जोखिमों के प्रति उनकी मजबूती विकसित करना तथा कमजोरियों को कम करना है।

विशेषज्ञों ने जलवायु और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता भी जताई है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बढ़ता तापमान और वायु प्रदूषण मिलकर लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है कि सरकारें इन वैज्ञानिक निष्कर्षों को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करें। साथ ही, गर्भवती महिलाओं को लू और अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए पहले से ही सुरक्षा और बचाव के कदम उठाए जाएं।

COP31 में नागरिक संगठनों ने भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया है। माताओं के नेतृत्व वाले समूहों का कहना है कि कमजोर आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को गर्मी से अधिक खतरा है। इनमें दिहाड़ी मजदूर, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं और खेतों में श्रम करने वाली महिलाएं विशेष रूप से शामिल हैं।

इस सप्ताह होने वाली मंत्री-स्तरीय बैठकों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, उसके वित्तीय तंत्र के जरिए दिए जाने वाले औपचारिक जलवायु वित्त का महज एक प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र तक पहुंचता है।

चर्चा में विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिए जाने की संभावना है, ताकि वे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जलवायु संकट के अनुरूप मजबूत बना सकें और गर्भवती महिलाओं सहित अन्य संवेदनशील आबादी को बढ़ते तापमान के खतरों से सुरक्षित रख सकें।

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