Spain: स्पेन में लगातार बढ़ते आवास संकट और महंगे किराये के विरोध में लाखों कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं, प्रदर्शनकारी सरकार से आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने और किरायेदारों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों में यह देश की पहली आम हड़ताल है। इसका असर सार्वजनिक परिवहन से लेकर कारखानों, दुकानों और कारोबार तक दिखाई देने की आशंका है।
स्पेन यूरो क्षेत्र की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हड़ताल के चलते परिवहन सेवाएं प्रभावित होने के साथ कई औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। आंदोलन के शुरुआती घंटों में बार्सिलोना के कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कीं और टायर जलाए। वहीं, राजधानी मैड्रिड के बाहरी क्षेत्र में स्थित प्रमुख थोक बाजार के पास प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं।
हड़ताल का आह्वान करने वाले प्रमुख श्रमिक संगठन यूजीटी और सीसीओओ ने शुरुआती प्रतिक्रिया को सफल बताया है। संगठनों के अनुसार, कई प्रमुख क्षेत्रों में कामकाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। उनके दावों के मुताबिक, वाहन निर्माण और बंदरगाहों में 90 प्रतिशत, मांस उद्योग में 85 प्रतिशत, कचरा संग्रहण में 82 प्रतिशत और ऊर्जा क्षेत्र में 75 प्रतिशत गतिविधियां ठप रहीं। इस आंदोलन की मुख्य वजह पिछले एक दशक में मकानों के किराये में हुई भारी बढ़ोतरी है। आंकड़ों के मुताबिक, स्पेन में बीते 10 वर्षों के दौरान औसत किराया लगभग दोगुना हो चुका है। इसके चलते मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए घर का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। आवास का मुद्दा अब देश की राजनीति में भी एक बड़ा चुनावी विषय बन गया है।
आवास संकट को लेकर लोगों का गुस्सा पिछले महीने उस समय और बढ़ गया, जब 87 वर्षीय महिला मैरिकारमेन को उनके घर से निकाले जाने की घटना राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाई गई। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने देशभर में लोगों को झकझोर दिया। मैरिकारमेन उन नागरिकों के संघर्ष का प्रतीक बन गईं, जो भारी किराया चुकाने के बावजूद अपना घर खरीदने में असमर्थ हैं। इस घटना के बाद आवास अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने आम हड़ताल का आह्वान किया। जल्द ही देश के दो बड़े श्रमिक संगठन यूजीटी और सीसीओओ भी उनके समर्थन में आ गए। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पर्यटकों को अपार्टमेंट किराये पर देने की व्यवस्था पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए जाएं। इसके अलावा किरायेदारों को अधिक सुरक्षा देने के लिए किरायानामों का स्वतः नवीनीकरण सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जा रही है।
श्रमिक संगठन आवास बाजार में सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका और कारोबारी संगठनों के साथ बातचीत के जरिए न्यूनतम वेतन को लेकर नया समझौता करने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नारा है- ‘वेतन, आवास और कीमतें’।
मैरिकारमेन की घटना के बाद देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए स्पेन सरकार ने किरायेदारों को राहत देने और जबरन बेदखली पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन उपायों की पहल की थी। हालांकि, संसद में दक्षिणपंथी दलों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया। उनका तर्क था कि सख्त नियमों से मकान मालिक अपनी संपत्तियां किराये पर देने से पीछे हट सकते हैं, जिससे उपलब्ध मकानों की संख्या और कम हो जाएगी।
इस राजनीतिक टकराव के बीच प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पांच अक्टूबर को आम चुनाव कराने की घोषणा की। उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव के जरिए उनके नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन को एक बार फिर सत्ता में बने रहने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इसके बाद दो तेज रफ्तार ट्रेनों की भीषण टक्कर में 69 लोगों की मौत हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हादसे ने सांचेज के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक विश्लेषक ओरिओल बार्टोमियस के मुताबिक, मौजूदा हड़ताल सोशलिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों के लिए जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर बन सकती है। ऐसे में आवास संकट और महंगाई का मुद्दा आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।