Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा से बचाने के लिए ब्रिटेन के छह सांसदों ने अपने देश के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड से कूटनीतिक पहल करने की अपील की है। सांसदों ने आग्रह किया है कि यदि हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें फांसी से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
ब्रिटिश सांसदों ने पत्र में क्या कहा?
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) को 27 अक्टूबर को भेजे गए इस पत्र पर ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के तीन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी के बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (DUP) के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के सीमस लोगन शामिल हैं।
इसके अलावा स्कॉटलैंड की संसद के सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन तथा यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक ने भी पत्र का समर्थन किया है।
पत्र में संबंधित अधिकारियों से लिखित आश्वासन देने की मांग की गई है कि शेख हसीना को फांसी नहीं दी जाएगी। सांसदों ने यह भी कहा है कि इस प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।
‘न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए न हो’
पत्र में सांसदों ने चिंता जताई है कि बांग्लादेश में आपराधिक न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना पर लगाए गए गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।
सांसदों के मुताबिक, कानूनी कार्रवाई का उद्देश्य न्याय होना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिशोध लेना या विरोधियों को राजनीतिक परिदृश्य से हटाना।
विदेश मंत्री के सामने रखीं चार प्राथमिकताएं
हस्ताक्षरकर्ताओं ने एड मिलिबैंड से इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों का नेतृत्व करने की अपील की है। उनकी प्रमुख मांगों में शेख हसीना को फांसी और अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा देना, आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना, प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय निगरानी की व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यस्थता और राजनीतिक सुलह की संभावनाओं को समर्थन देने की भी बात कही है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लंदन की एक लॉ फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।
अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ भारत आई थीं हसीना
79 वर्षीय शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और वहां कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की इच्छा जताई है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं।
बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसक कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और मुकदमे की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं।