New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, आम आदमी पार्टी ने इसे उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए “बैकअप” योजना बताया।
अधिकारियों के अनुसार एएपी के संयोजक केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 18 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था। इससे पहले उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किए जा चुके हैं।
केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं, ईडी ने अब उन्हें नौवां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।