Delhi News: दिल्ली सरकार ने हाल ही में हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रदर्शन में भाग लेने वाले आम लोगों के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल या दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कदम को स्थिति को सामान्य बनाने और नागरिकों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद सरकार ने तय किया है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ केवल विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने के कारण मामला दर्ज हुआ है, तो ऐसे मामलों में राहत देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वर्तमान में पुलिस की गिरफ्त में हैं। यदि किसी भी ऐसे प्रदर्शनकारी को पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है या हिरासत में लिया गया है, तो उनके मामलों की त्वरित समीक्षा की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की रिहाई की प्रक्रिया को जल्द से जल्द और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों और दिल्ली पुलिस को आदेश के पालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक मामले की समीक्षा उसके तथ्यों और कानूनी स्थिति के आधार पर की जाएगी।