Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए वर्चुअल जी20 शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा की जानकारी दी। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि यूपीआई यानी यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सिंगापुर और यूएई में शुरूआत के बाद कई और देशों में इसे प्रभावी बनाने के लिए बातचीत चल रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टो से निपटने के लिए जी20 ने औपचारिक तौर पर रेगुलेटरी रोडमैप को अपनाया है, उन्होंने कहा कि समिट में एमडीबी सुधार और वित्त ट्रैक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि उन सभी पांच मुख्य एजेंडा बिंदुओं को दोहराया गया जिस पर साल भर चर्चा हुई थी, वहीं भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि नौ और 10 सितंबर को हुए जी20 शिखर सम्मेलन से सारा ध्यान सदस्यों देशों की तरफ से तय की गई चीजों को लागू करने पर है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेयरेशन में जो घोषणाएं की गई है, भारत उसे ब्राजील की अध्यक्षता में लागू करने की कोशिश करेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि “भारत कुछ और देशों के साथ अग्रिम चरण में है। यूपीआई को भारत से बाहर सिंगापुर और यूएई में प्रभावी बनाया गया था और अब हम कई और देशों की ओर देख रहे हैं जो इसे शुरू करेंगे ताकि वे हमारे यूपीआई को अपनाकर व्यापारी प्रतिष्ठानों में क्यूआर कोड दे सकें। अगर मैं क्रिप्टो से निपटने के तरीके में थोड़ा और जोड़ सकूं, तो जी20 ने औपचारिक रूप से रेगुलेटरी रोडमैप (क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए) को अपनाया है। आईएमएफ, एफएसपी और एफएटीएफ को क्रिप्टो संपत्तियों पर रोडमैप की प्रगति और कार्यान्वयन के बारे में जी20 को नियमित अपडेट देने की भी जरूरत होगी।”