GST: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने पेय पदार्थों पर लगने वाले जीएसटी ढांचे में बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अधिक फल की मात्रा वाले पेय पदार्थों समेत विभिन्न श्रेणियों के ड्रिंक्स पर कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार जीएसटी परिषद के साथ चर्चा कर रही है।
शुक्रवार को इंडियन बेवरेज एसोसिएशन (IBA) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पासवान ने कार्बोनेटेड, गैसयुक्त और कैफीन वाले पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने को लेकर उद्योग की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने खास तौर पर 20 रुपये से कम कीमत वाले उत्पादों पर भी इतनी ऊंची कर दर लागू होने पर सवाल उठाए।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा कर व्यवस्था की समीक्षा कर इसमें जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। उनके मुताबिक, जब कम कीमत वाले उत्पादों पर भी 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, तो दूसरी उत्पाद श्रेणियों से तुलना करने पर इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट नजर आती है।
पासवान ने बताया कि इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद के साथ बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। पेय उद्योग की ओर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने अपनी टिप्पणियां भी तैयार कर ली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पेय पदार्थों को अलग-अलग उप-श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, ताकि सभी तरह के उत्पादों पर एक समान 40 प्रतिशत जीएसटी लागू न हो।
दरअसल, कार्यक्रम के दौरान इंडियन बेवरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके जयपुरिया ने कम कीमत वाले कार्बोनेटेड शीतल पेय पर 40 प्रतिशत जीएसटी के बोझ को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने सरकार से मौजूदा टैक्स ढांचे की समीक्षा करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त संवैधानिक निकाय है, जो वस्तु एवं सेवा कर की दरों, छूट और नीतिगत प्रावधानों पर सिफारिशें करता है।