UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा संबंधी योजनाओं के बेहतर संचालन और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए कुल 26,720 विद्यालयों का चयन किया गया है।
सोशल ऑडिट को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के सोशल ऑडिट निदेशालय और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेज दी है। साथ ही समझौते के तहत निर्धारित 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण मांगा गया है, ताकि रकम समय पर हस्तांतरित की जा सके।
इस पहल के जरिए विद्यालयों में संचालित योजनाओं के खर्च और उनके जमीनी स्तर पर हुए कार्यों की स्वतंत्र जांच होगी। ऑडिट से मिलने वाले निष्कर्षों और सुझावों के आधार पर योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के साथ उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
वित्तीय रिकॉर्ड से लेकर जमीनी उपलब्धियों तक होगी जांच
एमओयू के तहत समग्र शिक्षा योजना के कामकाज का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय रिकॉर्ड, वाउचर, अनुदान वितरण से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जरूरी अभिलेखों की पड़ताल होगी। इसके अलावा योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का भी आकलन किया जाएगा।
सोशल ऑडिट टीम लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन करेगी और नमूने के आधार पर जांच भी करेगी। ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों, संभावित वित्तीय अनियमितताओं और व्यवस्था में सुधार के उपायों को शामिल करते हुए निदेशालय विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
समग्र शिक्षा और सोशल ऑडिट निदेशालय की तय हुई जिम्मेदारी
समझौते में दोनों पक्षों की भूमिका और दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। समग्र शिक्षा की ओर से ऑडिट के लिए जरूरी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। फील्ड विजिट और निरीक्षण के दौरान सोशल ऑडिट टीम को आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। इसके अलावा तय शर्तों के मुताबिक भुगतान की जिम्मेदारी भी समग्र शिक्षा की होगी।
वहीं, सोशल ऑडिट निदेशालय को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष जांच पूरी करनी होगी। ऑडिट के दौरान जुटाए गए आंकड़ों और विभागीय जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। बिना अनुमति कोई भी डेटा, रिपोर्ट या दस्तावेज किसी अन्य संस्था, व्यक्ति अथवा मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।
छह महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच
एमओयू पर हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के अंदर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी जांच छह महीने में संपन्न करनी होगी। ऑडिट समाप्त होने के बाद दो महीने के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।
20.93 करोड़ रुपये से होगा सोशल ऑडिट
प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों के सोशल ऑडिट के लिए कुल 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद कुल बजट का 50 प्रतिशत अग्रिम दिया जाएगा। इसके बाद चयनित विद्यालयों में से आधे स्कूलों का ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी। शेष 20 प्रतिशत का भुगतान अंतिम सोशल ऑडिट रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद किया जाएगा।
समझौते में यह भी व्यवस्था है कि किसी पक्ष की ओर से शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिन का लिखित नोटिस देकर एमओयू समाप्त किया जा सकता है। किसी तरह के विवाद या मतभेद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।