UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिकी दोगुनी करने का ऐलान किया। साथ ही, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान या संपत्ति खरीदने पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा, शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या आसपास के जिले में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जिलों में तैयार किए गए सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों की उपलब्धियों और बलिदान का उल्लेख किया गया है।
सैनिक की वर्दी बदलती है, देशसेवा का जज्बा नहीं: सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी भले ही बदल जाए, लेकिन देश के प्रति उसका समर्पण और सेवा का संकल्प हमेशा कायम रहता है। सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों का सम्मान तथा स्वाभिमान सुरक्षित रखना डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी
सीएम योगी ने बताया कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल सहित पात्र वीरता और युद्ध सेवा पदकों के विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में सरकारी नौकरी देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनमें अनुशासन तथा राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही पूरा होगा।
हर साल उत्तर प्रदेश के करीब 12 हजार सैनिक होते हैं रिटायर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका सबसे अहम है। देशवासी सुरक्षित माहौल में इसलिए जीवन जी पाते हैं, क्योंकि जवान कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और देश के भीतर आपदा के समय तक सैनिक हमेशा मोर्चे पर डटे रहते हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 20 लाख सैनिकों का परिवार है। हर साल लगभग 60 हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें करीब 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्रदेश ने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर सैनिक देश को दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव देश में सबसे अधिक जवान देने वाले गांवों में गिना जाता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 2,685 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि दो हजार से अधिक सैनिकों को शौर्य पदक मिल चुके हैं।
मेरठ की तस्वीर बदली, पिछली सरकारों पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दशक पहले क्रांति धरा मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध कटान, अवैध हथियारों और माफिया गतिविधियों से जुड़ने लगी थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान रहते थे और अपने अधिकारों की मांग करने पर उन्हें लाठियां तक झेलनी पड़ती थीं। चीनी मिलों की स्थिति खराब थी, खेतों को पर्याप्त बिजली और नहरों को पानी नहीं मिलता था।
उन्होंने कहा कि आज मेरठ खेल उपकरणों के निर्माण के कारण ओडीओपी योजना के तहत नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। किसानों को मुफ्त बिजली और नहरों से मुफ्त पानी की सुविधा मिल रही है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने जिले की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। इसके अलावा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में स्थापित की जा रही है।
पूर्व सैनिक से मारपीट और शहीद परिवारों की अनदेखी का किया जिक्र
सीएम योगी ने अपने संबोधन में पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ 2016 में हुई मारपीट की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने और सेना की महा रेजिमेंट में 22 साल तक सेवा देने वाले गणेश कुमार शुक्ला को एक राजनीतिक दल के नेता के समर्थकों ने कथित तौर पर इसलिए पीटा था, क्योंकि उन्होंने नेता को सलाम करने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, उस समय पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पूर्व सैनिक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी थी।
उन्होंने 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक इंतजाम नहीं होने और परिवार के धरने पर बैठने की घटना का भी उल्लेख किया। इसके अलावा, 2015 में मेरठ में लांस नायक वेद मित्र चौधरी की हत्या और फरवरी 2014 में इटावा में एक सेवारत सैनिक के परिवार के साथ मारपीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सैन्य अभियानों पर सवाल उठाकर जवानों के शौर्य को कठघरे में खड़ा किया जाता था। आतंकी हमलों के बाद केवल निंदा और डोजियर भेजने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सख्त जवाब दिया जा रहा है।
वन रैंक-वन पेंशन से रक्षा उत्पादन तक सरकार के कदम गिनाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विकसित भारत के लिए पांच संकल्प बताए थे। इनमें विरासत का सम्मान, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सेना और पूर्व सैनिकों का सम्मान, राष्ट्रीय एकता तथा नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी की गई है। राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ और रक्षा बजट में वृद्धि की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2013-14 के मुकाबले देश का रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश भी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जे लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनकी अंतिम असेंबली होती है। कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार किया गया है। वहीं, एटीएस के माध्यम से देवबंद और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है। अब तक 150 शहीद परिवारों को कुल 59.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 से शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की वीर नारियों और माता-पिता को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। पैराप्लेजिक केंद्रों में इलाज करा रहे प्रदेश के दिव्यांग सैनिकों की सालाना सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है।
पूर्व सैनिकों को रोजगार और अग्निवीरों को आरक्षण
पूर्व सैनिकों के रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि समूह-ख के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं। सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग समेत विभिन्न सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है।
सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान, 907 बेटियों को विवाह के लिए एक-एक लाख रुपये और सैन्य अकादमियों में चयनित 269 युवाओं को आर्थिक मदद शामिल है।
सैनिक कल्याण कार्यालयों और विश्राम गृहों का विस्तार
सीएम योगी ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। मेरठ समेत चार जिलों में पुराने भवनों का नवीनीकरण भी किया गया है। समारोह में शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 14 जिलों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक को विद्यालयों और पुस्तकालयों तक पहुंचाने की अपील भी की।
वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर शामिल रहीं, इसके साथ ही पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मान दिया गया।
पहले मेरठ की पहचान दंगों से थी, अब कनेक्टिविटी से है: डॉ. सोमेंद्र तोमर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मेरठ की पहचान दंगों वाले शहर के रूप में बन गई थी, लेकिन अब यह बेहतर कनेक्टिविटी वाले जिलों में शामिल है। उन्होंने बताया कि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। जल्द ही उनके लिए रोजगार मेले और नेत्र जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में मध्य कमान के जीओसी-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और वीर नारियां मौजूद रहीं।
वीरता पुरस्कारों की मौजूदा राशि-
समारोह में जिन वीरता और युद्ध सेवा पदकों की पुरस्कार राशि तथा वार्षिकी दोगुनी करने की घोषणा की गई, उनकी मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:
| पुरस्कार | एकमुश्त राशि | वार्षिकी |
|---|---|---|
| परमवीर चक्र | ₹52 लाख | ₹3,12,000 |
| महावीर चक्र | ₹31 लाख | ₹2,37,000 |
| वीर चक्र | ₹20.80 लाख | ₹1,37,000 |
| अशोक चक्र | ₹32.50 लाख | ₹1,50,000 |
| कीर्ति चक्र | ₹19.50 लाख | ₹1,30,000 |
| शौर्य चक्र | ₹13 लाख | ₹65,000 |
| सेना मेडल/वायु सेना मेडल | ₹1 लाख | ₹15,000 |
| पेंशन इन डिस्पैच | ₹52,000 | ₹13,000 |
| सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल | ₹3,12,000 | ₹12,000 |
| उत्तम युद्ध सेवा मेडल | ₹2,60,000 | ₹11,000 |
| युद्ध सेवा मेडल | ₹83,200 | ₹10,000 |